नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik
उच्च न्यायालयाने (High Court) 11 फेब्रुवारीपर्यंत दूरदुष्यप्रणालीद्वारे सुनावणी सुरू ठेवण्याचे प्रोसिडिंग (Proceedings) जारी केले. त्यानुसार केवळ अतिमहत्त्वाच्या प्रकरणावरच सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचार्‍यांच्या (ST employees) संपाला याचा थेट फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
हा निकाल कर्मचार्‍यांच्या भावनिक मुद्यांच्या आधारे लागेल की कायद्याच्या पटलावर? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 3 महिन्यापासून पगार वाढ (Salary increase) आणि त्या अनुषंगाने विलीनीकरण (Merger) या एकाच मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन (agitation) करणार्‍या एसटी कर्मचार्‍यांना आणखी दोन आठवडे न्यायाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
सरकारने दिलेल्या संधीचा फायदा कर्मचार्‍यांनी न घेतल्याने तोडगा निघाला नाही. प्रचंड आर्थिक संकट (Economic crisis) या कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबासमोर उभे राहिले आहे. तीन महिन्यापासून पगार नाही. ज्यांनी विविध सेवा संस्था, पतपेढी, एसटी बँक येथील कर्ज घेतलेले आहे, त्यांचे कर्जाचे हप्तेही थकले आहेत. 22 डिसेंबर 2021 पर्यंत न्यायालयाची सुनावणी निश्चित तारखेला होत होती. परंतु दि. 20 व 22 डिसेंबरच्या सुनावणीत संपकरी एसटी कर्मचार्‍यांच्या (ST employees) वकिलांनी कर्मचारी संपात नसून दुखवट्यात आहे.
कर्मचार्‍यांची सुसाईडल मनस्थिती आहे. त्यामुळे चालकांची स्टेरींगवर बसण्याची व वाहकांची घंटी वाजवण्यासाठी मानसिकता नाही, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन युक्तिवाद केल्यामुळे कोर्टाने सावध भुमिका घेतली आहे. कारण मानसिक स्थिती ठिक नसलेल्या व्यक्तीला कामावर जाण्याचे आदेश तरी कसे देतील ? हा प्रश्न गंभीर बनला आहेे.
शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल आल्यावर सुद्धा कधी सुनावणी होणार याची निश्चित तारीखच ठरलेली नाही.संप काळात आतापर्यंत एसटी महामंडळाचे सुमारे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या काळात संपकरी कर्मचार्‍यांवर बदली, निलंबन, बडतर्फ, सेवा समाप्ती या कारवाया झाल्या. 3 महिने वेतन झाले नाही. अशातच हक्काचा प्रवासी वर्ग दिवसेंदिवस एसटीपासून दुरावत चालला आहे. साहजिकच या संपात कर्मचार्‍यांचे व महामंडळ या दोघांचे नुकसान झाले आहे.
समितीचा अहवाल शासनाने उच्च न्यायालयात (High Court) सादर केल्यावर संपाचे भवितव्य ठरणार आहे. समितीने सकारात्मक अहवाल दिला तर संप न्याय मागणीसाठी होता हे सिद्ध होईल. समितीने मुदत वाढवून मागितली तर चिंतेत भर पडण्याची शक्यता आहे. समितीच्या अहवालानंतर कोर्ट काय निर्णय देईल? झालेल्या कारवाया रद्द होतील का? या प्रश्नांचे उत्तर मिळणे सध्यातरी अवघड झाले आहे.
अहवाल नकारात्मक आला तर संप हा अव्यहारिक तसेच गैरन्यायीक मागणीसाठी होता हे सिद्ध होईल. यासाठी कामगार न्यायालयाने कोणत्या कायदेशीर बाबींचा विचार करुन, संप बेकायदेशीर ठरविला आहे त्या कायदेशीर बाबी तपासल्या जाणार आहेत. तसेच संपकाळात एसटी महामंडळाचे झालेले नुकसान या गोष्टी दुर्लक्षित होणार नाहीत. हा निकाल कर्मचार्‍यांच्या भावनिक मुद्यांच्या आधारे लागेल? की कायद्याच्या पटलावर? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
