
मुंबई l Mumbai
श्रीलंकेत गंभीर परिस्थिती (economic crisis) निर्माण झाली आहे. मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या श्रीलंकेत राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे आणि त्यांच्या कुटुंबाला लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
याच दरम्यान श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे (President Gotabaya Rajapaksa) यांनी बुधवारी ( १३ जुलै ) पहाटे देशातून पलायन केले आहे. राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे हे आपली पत्नी आणि दोन अंगरक्षकांसह मालदीवला गेल्याची माहिती आहे.
श्रीलंकेतील निदर्शनांमुळे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांना अटक होण्याची भीती होती, असे सांगण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत ते राष्ट्रपती म्हणून देशाबाहेर जाण्याचा प्रयत्न करत होते. कारण राजपक्षे यांना राष्ट्रपती म्हणून अटकेतून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळेच अटक होण्याची शक्यता टाळण्यासाठी त्यांना पद सोडण्यापूर्वी परदेशात जायचे होते.
राजपक्षे यांनी देश सोडल्याने नागरिकांचा राग आणखी वाढलाय. राजधानी कोलंबोच्या रस्त्यावर आंदोलन सुरू आहे. राजधानी कोलंबोत हजारोंच्या संख्येने लोक संसद भवनाकडे येत आहेत. अनेक ठिकाणी पोलिस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये चकमकी झाल्या. यामुळे हिंसाचार देखील वाढला आहे.
कोलंबोमध्ये (Colombo) श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी आंदोलक घुसले. निदर्शकांना रोखण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडाव्या लागल्या. काही आंदोलकांवर लाठीमार केल्याचे वृत्त आहे.गोंधळ घालणाऱ्या निदर्शकांना अटक करण्यात यावी, तसेच त्यांची वाहने जप्त करण्यात यावीत, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांना पळून जाण्यात भारतानं मदत केल्याच्या बातम्या श्रीलंकेतील काही माध्यमांनी दिल्या होत्या. याची गंभीर दखल घेत भारतानं राजपक्षेंना अशी कोणतीही मदत केली नसल्याचं भारतीय उच्चायुक्तांनी स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्तानं याबाबत ट्वीट करत स्पष्टीकरण दिलं आहे. या ट्विटमध्ये म्हटलं की, श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्या श्रीलंकेबाहेर जाण्यासाठी भारताने सोय केल्याचे बिनबुडाचे आरोप आणि चुकीच्या बातम्या भारतीय उच्चायुक्त स्पष्टपणे नाकारत आहे. श्रीलंकन जनतेला भारताचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचा पुनरुच्चार आम्ही करत आहोत. लोकशाही मार्ग आणि मूल्ये, प्रस्थापित लोकशाही संस्था आणि घटनात्मक चौकट याद्वारे श्रीलंकेचे नागरिक सध्या त्यांच्या समृद्धी आणि प्रगतीच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असंही उच्चायुक्तांनी म्हटलं आहे.