नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था New Delhi
केंद्र सरकारने 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. यामध्ये एकूण पाच बैठका होणार आहेत. केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. या विशेष अधिवेशनावर मात्र विरोधकांनी टीकास्त्र सोडले आहे.
मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. या विशेष अधिवेशनात मोदी सरकार एक देश, एक निवडणूक विधेयक आणू शकते, अशी माहिती समोर आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या अनेक वर्षांपासून वन नेशन वन इलेक्शन यावर चर्चा सुरू आहे. यावर्षीच्या सुरुवातीला लॉ कमिशनने राजकीय पक्षांकडून सहा प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती. सरकार हे विधेयक मंजूर करण्याच्या मानसिकतेत आहे तर राजकीय पक्ष त्याचा विरोध करत आहेत.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
22 व्या लॉ कमिशनने सार्वजनिक नोटीस जारी करून राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोग आणि निवडणुकीशी संबंधित सर्व संस्थांची मते मागवली होती. लॉ कमिशनने विचारले होते की, एकत्र निवडणुका घेणे ही कुठल्याप्रकारे लोकशाही, संविधानाचा मूळ पाया आणि देशाच्या संघराज्य पद्धतीवर परिणामकारक ठरेल का? सामान्य निवडणुकीत जर त्रिशंकू जनादेश आला, कुठल्याही राजकीय पक्षाकडे सरकार बनवण्यासाठी बहुमत नसेल तर निवडलेली संसद आणिविधानसभा अध्यक्षाकडून पंतप्रधान अथवा मुख्यमंत्री नियुक्ती केली जाऊ शकते का? असे विचारण्यात आले होते.
संविधानाच्या अनुच्छेद 85 अंतर्गत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची तरतूद आहे. त्या कलमाअंतर्गत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार सरकारला आहे. संसदीय प्रकरणात कॅबिनेट समिती निर्णय घेते. ज्याला राष्ट्रपतीद्वारे औपचारिक रुप दिले जाते. त्यातून खासदारांचे एक अधिवेशन बोलावले जाते.
