नवी दिल्ली
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहभागी झाले. जीएसटी, नीट परीक्षेचा मुद्द्यावर मोदी सरकारला घेरण्यासाठी ही बैठक आहे.
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेदेखील सहभागी झाले होते. यावेळी ममता बनर्जी यांनी उद्धव ठाकरे यांचे तुम्ही चांगले लढत असल्याचे कौतुक करत बोलायला सांगितले. त्यावेळी ठाकरे म्हणाले, मी लढवय्या बापाचा मुलगा आहे. आम्हाला ठरवायचे आहे की तुम्हाला लढायचे आहे की घाबरायचे आहे. सोनिया गांधी पुन्हा अध्यक्ष झाल्याबद्दल उद्धव यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री बैठकीत जीएसटी नुकसान भरपाईच्या मुद्द्यावरुन केंद्र सरकारवर टीका केली . केंद्राने नुकसान भरपाई देऊ शकत नसल्याचे सांगणे म्हणजे विश्वासघात असल्याचे त्या म्हणाल्या. बैठकीत काँग्रेसचे चार आणि तर इतर पक्षांचे तीन मुख्यमंत्री सहभागी झाले.
बैठकीला राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरीचे सीएम नारायणसामी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी उपस्थित होत्या. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नीट-जेईई परीक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्या म्हणाल्या की, लाखो विद्यार्थी असून लॉकडाऊनमुळे वाहतुकीची सुविधा नाही. मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना परीक्षेसंदर्भात कित्येक पत्रे लिहिली आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थी अस्वस्थ असतात तेव्हा केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकते आणि रिव्यूव दाखल करु शकते.
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, आपण विद्यार्थ्यांसोबत उभे राहिले पाहिजे. जर केंद्र काही करत नसेल तर आपण लोकप्रतिनिधीही आहोत, आपण न्यायालयात जायला हवे. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, मी सर्व राज्य सरकारांना सर्वोच्च न्यायालयात जावून परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. ममता बॅनर्जी यांनीही जीएसटीच्या मुद्यावर आपले मत मांडले. ते म्हणाले की कोरोना कालावधीत राज्य सरकार संपूर्ण खर्च उचलत आहे. मोफत वैद्यकीय सेवा दिली जात आहे, परंतु आम्हाला केंद्र सरकारकडून कोणतेही सहकार्य मिळत नाही. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणाले की, विरोधी पक्ष कमकुवत होताना दिसत आहे. एकीने एकत्रितपणे काम करावे, तसे होत नाही. जीएसटीबाबत केंद्राची दुटप्पी भूमिका आहे. केंद्र सरकार आपल्या पक्षाद्वारे सत्तारूढ असलेल्या राज्य सरकारांना मदत करत आहे, परंतु उर्वरित राज्ये वगळली जात आहेत.
पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी कोरोनामुळे उद्भवणार्‍या आर्थिक आव्हानांचा उल्लेख केला आणि केंद्राकडून जीएसटी वाटा न मिळाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सर्व मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना भेटून जीएसटीच्या थकबाकीचा मुद्दा उपस्थित करावा, असेही आवाहन केले. परीक्षेसंदर्भात कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या मताला दुजोरा दिला आणि ते म्हणाले की आपण सर्वांनी हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित करावा. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आजची बैठक झाली.