निफाड । प्रतिनिधी Nashik
राज्यातील सरकारला ( State Government ) शेतकर्‍यांंच्या ( Farmers )प्रश्नाशी काही देणे घेणे नाही . कांदा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्रातील कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांना साकडे घालणार आहे. त्यामुळे कांद्याची परिस्थिती निश्चित सुधारेल, असे प्रतिपादन निफाड येथील कांदा परिषदेत भाजप नेते किरीट सोमय्या (BJP leader Kirit Somaiya) यांनी केले.
रुई येथे आयोजित कांदा परिषदेत किरीट सोमय्या बोलतं होते वाझे माफीचा साक्षीदार झाला तर कुणाची झोप उडणार , असेही सोमय्या म्हणाले. तब्बल 38 वर्षानंतर रुई येथे कांदा परिषद होत असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये त्याबाबत उत्सुकता होती. यावेळी बोलतांना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर म्हणाले की. शरद जोशी यांनी याच गावात कांदा परिषद घेतली होती . 40 वर्षांनीं आज तेच प्रश्न आहे.राज्यकर्ते 40 वर्षानंतर देखील कांदा उत्पादकांना न्याय देऊ शकले नाही.
या राज्य सरकारने कृषी मूल्य आयोग रद्द केला .आजही या आयोगाची निर्मिती केली नाही.या सरकारला सर्व सामान्य जनतेचे काही देणेघेणे नाही. कांद्याचे भाव पडले. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे सरकारचे काळात 200रुपये प्रति क्विंटल अनुदान दिले होते. आज खतांचा काळाबाजार सुरू आहे कर्जमाफी झाली नाही पीकविमा देऊ शकत नाही . कांद्याला करी 75हजार रूपये खर्च येतो . त्यामुळे कांद्याला भाव दिला नाही तर या सरकारच्या नाकातोंडात कांदा घातल्याशिवाय राहणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले अनेक योजना केंद्र सरकार राबविते.पण हे राज्य सरकार केंद्र सरकारला श्रेय मिळेल म्हणून योजनेला मंजुरी देत नाही असेही दरेकर म्हणाले. यावेेेळी रयत क्राती संघटनेचे सदाभाऊ खोत म्हणाले की भ्रष्टाचारी लोक तिजोरी लुटत आहे .मी मंंत्री असताना कांद्यावरील निर्यात शूल्क शून्य केले.
कांदा निर्यातीला 25हजार ते 75हजार रुपये पर्यंत अनुदान दिले.200कोटी कांदा उत्पादकांना दिले. गुजरात सरकार कांद्याला 3 रुपये अनुदान देते . आपल्या राज्य सरकारने 5रुपये अनुदान दिले पाहिजे.आत्ता कांदा उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करणार नाही तर सरकारला भाव देण्यास भाव देण्यास भाग पाडू . सरकारने कांद्याला भाव दिला नाही तर मत्रालयासमोर आंदोलन करु असेही खोत म्हणाले यावेळी गोपीचंद पाडळकर म्हणाले की. हे सरकार कान असून बहिरे अन् डोळे असून आंधळे आहे आज दुधाला भाव नाही, कांद्याला . उसाला भावं नाही. आमचं केंद्रातील सरकार कांद्याच्याबाबतीत तुमच्याबरोबर आहे.उन्हाळा कांदा चाळीत ठेवायचं तर हे सरकार कांदा चाळीला अनुदान देत नाही असेही ते म्हणाले.
