मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार गतिमान असल्याचा गाजावाजा केला जात असताना प्रत्यक्षात सरकारी कामकाज कासवगतीने सुरू असल्याचा प्रत्यय माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रलंबित अर्जाच्या संख्येवरून येतो.
माहिती अधिकाराचे (आरटीआय) अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात वस्त्रोद्योग विभाग आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारितील पर्यावरण विभाग आघाडीवर आहे. वस्त्रोद्योग खात्यात आलेले आरटीआयचे 98 टक्के अर्ज प्रलंबित आहेत. तर पर्यावरण खात्याकडील 95 टक्के अर्जांना उत्तरे मिळालेली नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.
सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व वाढवणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे या हेतूने माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. पण सध्याचे शिंदे-फडणवीस सरकार कामात पारदर्शकता आणू शकत नसल्याचे सरकारच्याच अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एप्रिल महिन्याचा सुधारणा अहवाल जाहीर केला आहे. सरकारी कामकाज कसे चालले आहे त्याचा अंदाज या अहवालावरून येतो. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत आलेल्या अर्जांना उत्तर देण्यात विलंब होत असलेल्या अकरा ख्यात्याची यादी अहवालात दिली आहे.
अहवालानुसार सहकार, वस्त्रोद्योग आणि पणन विभागात आरटीआयचे 98 टक्के अर्ज प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल पर्यावरण विभागात 95 टक्के आरटीआचे अर्ज प्रलंबित आहेत. अल्पसंख्याक विभाग (90 टक्के) वित्त विभाग (88 टक्के), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (84 टक्के), पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभाग (83 टक्के), शालेय शिक्षण विभाग (77 टक्के), सामाजिक न्याय विभाग (68 टक्के), मराठी भाषा विभाग (67 टक्के) तर गृहृ विभागात (63 टक्के) आरटीआयचे अर्ज प्रलंबित आहेत.
चार जिल्ह्यात 100 टक्के अर्ज प्रलंबित
अहवालात जिल्हा मुख्यालयात येणारे आरटीआय अर्ज आणि प्रलंबित उत्तरांचाही आढावा घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आरटीआयच्या अर्जांना उत्तर देण्यास विलंब लावणार्‍यांमध्ये चार जिल्हे आघाडीवर आहेत. धुळे, हिंगोली, वर्धा आणि लातूर जिल्ह्यात आरटीआयचे 100 टक्के अर्ज प्रलंबित आहेत. तर बीड (98 टक्के), धाराशीव आणि परभणी (95 टक्के), मुंबई उपनगर जिल्हा (90टक्के), अकोला (88 टक्के), पालघर (85 टक्के), गडचिरोली आणि नागपूर (83 टक्के), पुणे जिल्ह्यात 81 टक्के अर्ज निकाली निघालेले नाहीत.
