नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था New Delhi
महागाई वाढत असतानाच नोकरदारांना केंद्रातील मोदी सरकारने ( Central Government ) मोठा धक्का दिला आहे. केंद्र सरकारने नोकरदार लोकांचा रिटायरमेंट फंड (Retirement Fund) असलेल्या ईपीएफओच्या व्याजदरावर कात्री चालवली आहे (Decline in EPFO interest rates).
सन 2021-22च्या ईपीएफसाठी सरकारने 8.1 टक्के व्याजदराला मान्यता दिली आहे. हा गेल्या 4 दशकांमधील सर्वात कमी व्याजदर आहे. याचा 5 कोटी ईपीएफओच्या सदस्यांना फटका बसणार आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यात एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (ईपीएफओ)ने 2021-22साठी प्रॉव्हिडंट फंड डिपॉझिटचा व्याजदर 8.5 टक्क्यांवरून 8.1 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता.
शुक्रवारी प्रसिद्ध ईपीएफओ कार्यालयाच्या आदेशानुसार कामगार मंत्रालयाने ईपीएफ योजनेच्या प्रत्येक सदस्याला 2021-22 साठी 8.1 टक्के व्याजदर क्रेडिट करण्यासाठी केंद्र सरकारी मान्यता मिळाल्याची माहिती दिली आहे. कामगार मंत्रालयाने मान्यतेसाठी वित्त मंत्रालयाकडे तसा प्रस्ताव पाठवला होता.
सरकारच्या मान्यतेनंतर आता ईपीएफओच्या कर्मचार्‍यांच्या खात्यामध्ये आर्थिक वर्षासाठी निश्चित दराने व्याज जमा होण्यास सुरुवात होईल.हा व्याजाचा दर 8.1 टक्के दर 1977-78 नंतर सर्वात कमी आहे. त्यावेळी व्याजदर 8 टक्के एवढा होता.
