मुंबई
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीला अवघ्या दहा लोकांनाच उपस्थित राहण्याची परवानगी राज्य सरकारकडून काल देण्यात आली होती. त्यावर विरोधकांनी टीका केल्यानंतर अखेर राज्य सरकार बॅकफूटवर आले आहे. सरकारने अखेर नवी नियमावली जारी केली आहे.
दरवर्षी शिवजयंती साजरी करताना संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. परंतु यावर्षी कोणत्याही प्रकारे सार्वजनिक ठिकाणी पोवाडे, व्याख्यान, गाणे, नाटक इत्यादींचे सादरीकरण अथवा इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येऊ नये. त्याऐवजी सदर कार्यक्रमाचे केबल नेटवर्क अथवा ऑनलाइन प्रक्षेपण उपलब्ध करुन देण्याबाबत व्यवस्था करण्यात यावी, असे गृहविभागाने परिपत्रकात म्हटले होती. त्यावर विरोधकांकडून टीका झाली.
दरम्यान, शिवजयंती उत्साहात साजरी करू द्या अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा भाजप आमदार राम कदम यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून दिला आहे. राम कदम यांनी पत्रात म्हटलं आहे की, महाराष्ट्र कोरोनाच्या संकटातून सावरत आहे. टप्प्याटप्प्याने सर्व व्यवहार सुरळीत होत आहेत. विविध पक्षांच्या रॅली, पदयात्रा, सभा, राज्यभर होतात. त्याला प्रशासन परवानगी देते. मात्र हिंदुत्ववादी स्वराज्य ज्यांनी सुरू केलं. त्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीला परवानगी दिली जात नाही. शिवरायांच्या महाराष्ट्रात हे घडतंय आणि ही शरमेची गोष्ट आहे. आपण खुद्द हिंदुत्वाचे पुरस्कर्ते होतात. आपला पक्षही शिवरायांच्या नावाने चालतो. अशावेळी शिवरायांची जयंती महाराष्ट्रात उत्साहात साजरी करण्यावर निर्बंध का लादले जात आहेत? असा सवाल राम कदमांनी पत्रातून केला आहे.
सरकारची माघार
विरोधकांकडून टीका झाल्यावर 10 जणांच्या उपस्थितीचा नियम सरकारने बदलला. त्याऐवजी 100 व्यक्तींच्या उपस्थितीत शिवजयंती साजरी करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे, असं त्यात म्हटलं आहे. तसेच, कोणत्याही प्रकारे प्रभात फेरी, बाईक रैली, मिरवणुका काढण्यात येऊ नयेत. त्याऐवजी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अथवा प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करावा.
