नवी दिल्ली | New Delhi
राज्यातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra) आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असून दोन्ही गटांकडून दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर घटनापीठासमोर (Supreme Court) सुनावणी होत आहे. या सुनावणीला सुरूवात होताच ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी न्यायालयात जोरदार युक्तीवाद केला. त्यानंतर शिंदे गटाकडून (Shinde Group) नीरज कौल (Neeraj Kaul) यांनी युक्तिवाद केला...
यावेळी कौल म्हणाले की, जेव्हा निवडणूक आयोगाने (Election Commission) खरी शिवसेना कोण हे तपासण्यासाठी कागदपत्रे जमा करण्यास सांगितले, तेव्हा ते कोर्टात येतात आणि निवडणूक आयोगाने पुढे जाऊ नये अशी मागणी करतात. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला वेळ वाढवून दिला. यामध्ये मनाईसंबंधी आदेश नव्हता. नोटीसदेखील जारी करण्यात आली नव्हती असे ते म्हणाले. तसेच प्रत्येक गोष्टीसाठी कोर्टाकडे का यायचे आहे? अशी विचारणाही त्यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की, शिवसेनेच्या एका गटाकडे बहुमत नसतांना एका बैठकीत व्हीप जारी करण्यात आला होता. त्या व्हीपच्या आधारेच एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांची हकालपट्टी करण्यात आली होती. मात्र बहुमत नसताना त्या गटाला कारवाईचा कोणताही अधिकार नाही. २५ जून रोजी विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रच्या नोटीसबाबत उत्तर मागवले होते. त्यानंतर उपाध्यक्षांच्या नोटीसला आम्ही कोर्टात आव्हान दिले, असे कौल यांनी सांगितले.
पुढे ते म्हणाले की, पक्षाचे चिन्ह ही काही आमदारांची (MLA) संपत्ती नाही, हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे. पण आमच्याकडे तो वापरण्याचा कायदेशीर अधिकार असून निवडणूक आयोगाला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून कोर्टाने निर्णय घ्यावा अशी तुमची इच्छा आहे. मी तुम्हाला काही निर्णय दाखवतो असेही कौल म्हणाले.