राजद्रोहाचे कलम रद्दच करा, कारण…; पवारांनी मांडली भूमिका

मुंबई | Mumbai

खासदार नवनीत राणा व अपक्ष आमदार रवी राणा या दाम्पत्याविरोधात, हनुमान चालीसा पठण नंतर राज्य सरकारच्या यंत्रणेलाच आव्हान दिल्याच्या आरोपाखाली भारतीय दंड संहितेतील १२४ (अ) हे राजद्रोहाचे अत्यंत गंभीर कलम लावण्यात आले.

याच दरम्यान या कलमाबाबद देशभरात विविध ठिकाणी या कलमाच्या झालेल्या गैरवापराच्या संदर्भाने शरद पवारांनी मत वक्तव्य केले आहे. 'राजद्रोह' कलमाचा गैरवापर होत असून ते कलम रद्द करा, असे मत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. कोरेगाव-भीमा हिंसाचार घटनेची चौकशी करणाऱ्या चौकशी आयोगासमोर विविध सूचना मांडण्याच्या उद्देशाने दाखल केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात शरद पवार यांनी हे नमूद केले आहे.

ब्रिटीशकालीन कायद्यातील आयपीसी कलम १२४ (अ) चा पुनर्विचारा व्हायला हवा. राजद्रोहाच्या कलमाचा वापर इंग्रजांच्या काळात सरकारविरोधात बोलणाऱ्या लोकांवर व्हायचा. आता त्याचा गैरवापर दिवसेंदिवस वाढतोय.

मुळात देशहितासाठी आयपीसी आणि युएपीए कायद्यातील अन्य तरतूदी असताना 124(अ) या कलमाची गरज आहे का? याचा विचार करायला हवा. त्याचसोबत सीआरपीसी आणि आयटी कायद्यातील काही तरतूदींमध्येही सुधारणेची गरज आहे. आयटीचा कायदा दोन दशकांपूर्वी तयार झाला. त्यात सुधारणेची गरज आहे, असं शरद पवारांनी सूचवलं.

देशातील जागरूक मीडियानेही दंगलसदृश्य परिस्थिती टाळण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करायला हवा. मीडियाने समजात कोणताही तणाव वाढू नये म्हणून आंदोलनकर्ते आणि सरकार/पोलिस यांच्यामधील दुवा म्हणून भूमिका बजावणे गरजेचे आहे. मीडियाने योग्य ती माहिती देण्याची भूमिका पार पाडावी, असं शरद पवारांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.