शक्ती विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर

राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत (assembly session)शक्ती विधेयक (shakti kayda)मंजूर करण्यात आले. या कायद्यात बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्यूदंड प्रस्तावित केला आहे.

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडून शक्ती विधेयक (shakti kayda)विधानसभेत बुधवारी सादर करण्यात आले आहे. दिलीप वळसे पाटील (dilip walse patil)शक्ती विधेयकातील तरतूदी विधानसभेत सादर केल्या आहेत.

या विधेयकात बलात्कार, ऍसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र या गुन्ह्यासाठी मृत्यूदंड आणि १० लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. या विधेयकामध्ये अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात १५ दिवसात गुन्ह्याचा तपास आणि चार्जेशीट दाखल करावी आणि चार्जशीट दाखल केल्यावर ३० दिवसात सुनावणी पूर्ण व्हावी अशी तरतूद आहे.

प्रस्तावित कायद्यांची ठळक वैशिष्ट्ये

• समाज माध्यमांमधून महिलांना धमकावणे आणि बदनामी करणेही कायद्याच्या कक्षेत

• बलात्कार, विनयभंग आणि ॲसिड हल्लाबाबत खोटी तक्रार करणेही शिक्षेस पात्र

• समाजमाध्यम, इंटरनेट आणि मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न केल्यास कारवाई

• एखाद्या लोकसेवकाने तपासकार्यात सहकार्य न केल्यास देखील कारवाई होणार

• बलात्कार पीडितेचे नाव छापण्यावर बंधने होती ती बंधने विनयभंग आणि ॲसिड हल्ल्यातही लागू होणार

• शिक्षेचे प्रमाण वाढविले

• बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्यूदंड प्रस्तावित केला आहे.

• ॲसिड हल्ला प्रकरणी दंडाची तरतूद केली असून ती रक्कम पीडितेला वैद्यकीय उपचार आणि प्लास्टीक सर्जरीकरिता देण्याचे प्रस्तावित आहे.

• फौजदारी प्रक्रियेमध्ये बदल सुचविला आहे.

• तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून १५ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे.

• खटला चालविण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून ३० कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे.

• अपीलचा कालावधी सहा महिन्यांवरून ४५ दिवसांचा केला आहे.

• नवीन न्यायालयीन व्यवस्था प्रस्तावित.

• ३६ विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.

• प्रत्येक विशेष न्यायालयासाठी विशेष शासकीय अभियोक्ता नेमण्याचे प्रस्तावित आहे.

• प्रत्येक घटकामध्ये महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक आणि आयुक्तालय स्तरावर विशेष पोलिस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल.

• पीडितांना मदत आणि सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचेही प्रस्तावित केले आहे.