सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करा : गमे

नाशिक रोड । प्रतिनिधी | Nashik Road

गोदावरी नदीपात्राजवळील (godavari river) सर्व गावांमध्ये सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून सांडपाणी (waste water) नदीपात्रात (river basin) जाणार नाही, यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.

तसेच घरगुती स्तरावर घनकचर्‍याचे व्यवस्थापन (Solid waste management) करण्यासाठी महानगरपालिकेची सहकार्य घेऊन लोकसहभागही घ्यावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे (Divisional Commissioner Radhakrishna Game) यांनी गोदावरी प्रदुषण नियंत्रण समितीच्या (Godavari Pollution Control Committee) बैठकीत दिले.

गोदावरी प्रदुषण नियंत्रण समितीची आढावा विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेण्यात आली. त्यावेळी विभागीय आयुक्त गमे बोलत होते. ते म्हणाले की, गोदावरी नदीकाठावरील गावांमध्ये सांडपाणी व व्यवस्थापनाची कामे करण्यासाठी सीएसआरची (CSR) मदत घेण्यात यावी

तसेच आतापर्यंत परवानगी देण्यात आलेल्या इमारतींवर सांडपाणी व्यवस्थापन आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली (Sewage management and rainwater harvesting systems) कार्यान्वित आहे किंवा नाही याच्या तपासणी करण्यात येऊन ज्या इमारतींवर सदर कार्यान्वित नसल्यास दंड आकारण्यात यावा.

यावेळी गमे यांनी यावेळी महानगरपालिका (Municipal Corporation), जिल्हा परिषद (zilha parishad), महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळ (Maharashtra Industrial Corporation), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ (Maharashtra Pollution Control Corporation) आदी उपसमित्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. गोदावरी प्रार्थना गीताचे प्रसारण व प्रसिध्दी करण्याचे यावेळी सांगितले.

गोदावरी नदीचे (godavari river) नागरिकांकडून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी चार पोलीस उपनिरीक्षक आणि तीस कर्मचारी नियुक्त करण्याची कार्यवाही करणे असून अद्याप सदर पथक पूर्ण वेळ कार्यरत दिसून येत नाही. त्यामुळे सिव्हिल अप्लिकेशन दाखल करुन सदर बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा सूचना गमे यांनी पोलीस विभागास यावेळी दिल्या.

यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी गंगाथरन.डी. (Collector Gangatharan.D.), निरीचे मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ. नितीन गोयल उपस्थित होते. समिती कक्षात महानगरपालिका आयुक्त चंद्रकांत पलकुंडवार, जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, अधीक्षक अभियंता अलका अहिरराव, उपायुक्त (महसूल) रमेश काळे, जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा पडोळ,

स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी अमर दुर्गुळे, उपसंचालक (माहिती) ज्ञानेश्वर इगवे, महानगरपालिकेच्या शिक्षणअधिकारी सुनीता धनगर, शिक्षण विभागाच्या सहायक संचालक पुष्पावती पाटील, याचिकाकर्ते पगारे, राजेश पंडीत आदी उपस्थित होते.