नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
जिल्हा परिषदेच्या ( Zilla Parishad )विविध विभागांकडून विहित मुदतीत निधी खर्च न झाल्याने ( Unspent Funds ) कोट्यवधी रुपयांचा निधी शासनाला परत जाणार असल्याचे वृत्त प्रसिध्द होताच मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिना बनसोड ( ZP CEO- Leena Bansod )यांनी याची गंभीर दखल घेतली असून सर्व विभागप्रमुखांकडून खुलासा मागवला आहे.
विविध विभागातील तब्बल 46 कोटींचा निधी अखर्चित राहिल्याने तो शासनाला परत गेला आहे. याची बनसोड यांनी गंभीर दखल घेत या अखर्चित निधीसंदर्भात त्यांनी सर्व विभागप्रमुखांना खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे विभागप्रमुख यांचे चांगलेच धाबे दणाणले असून धावपळ सुरू झाली आहे.
एप्रिल महिन्यात राज्य सरकारकडून, जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्व शासकीय विभागांना व जिल्हा परिषदेला निधी वितरीत होतो. त्यातील 65 टक्के निधी एकटया जिल्हा परिषद यंत्रणेला दिला जातो. इतर विभागांना दिलेला हा निधी खर्च करण्यासाठी एक वर्षाची तर, जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांची मुभा असते.
असे असतानाही जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांंकडून विहित मुदतीत नियोजन न होणे, पदाधिकारी यांच्यामधील अंतर्गत हेवे-दावे यांमुळे निधी खर्च होत नाही. पर्यायाने अखर्चित निधी शासनाकडे जमा होतो. गत काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदेला तर अखर्चित निधीचा शापच लागला आहे. यंदाही जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांचा अखर्चित असलेला सुमारे 46.23 कोटींचा निधी शासन दरबारी जमा होणार आहे. विकासकामांसाठी आलेल्या निधीचे नियोजन वेळेत न झाल्याने हा निधी अखर्चित राहिला असल्याचे बोलले जात आहे.
खापर कोणावर फोडणार?
या अखर्चित निधी प्रकरणाची मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनसोड यांनी दखल घेतली आहे. बनसोड यांनी सर्व विभागप्रमुख यांच्याकडे आपापल्या विभागाकडील अखर्चित निधी व तो वेळात खर्च का झाला नाही? याबाबतचा खुलासा मागवला आहे. आरोग्य विभागासह बांधकाम, महिला व बालकल्याण, लपा विभागाचा निधी यात असल्याची चर्चा आहे. पदाधिकारी असताना त्यांच्यांवर ही जबाबदारी ढकलणे सोपे जात होते. आता पदाधिकारी नसल्याने त्याचे खापर कोणावर फोडायचे? काय खुलासा द्यायचा? असा प्रश्न विभागप्रमुखांना पडला आहे.
