"जो जास्त बोली लावेल त्याच्यासोबत..."; माजी IPS अधिकारी मीरा बोरवणकरांच्या 'मॅडम कमिशनर' पुस्तकातून अजित पवारांवर गंभीर आरोप

पुणे | Pune

पुण्याच्या (Pune) माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर (Meera Borwankar) यांनी आपल्या 'मॅडम कमिशनर' या पुस्तकात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे नाव न घेता येरवड्यातील पोलिस स्टेशनच्या जमिनीच्या लिलावाचा (Auction of land) निर्णय तत्कालीन मंत्री दादा यांनी घेतला होता, असा गंभीर आरोप केला आहे. तसेच त्यांनी विरोध केल्याचंही पुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे. मीरा बोरवणकर यांनी २०१० मधील प्रकरणाचा उल्लेख या पुस्तकात केला आहे. यानंतर आता या घटनेवरून विरोधकांकडून अजित पवारांवर टीका केली जात आहे...

मीरा बोरवणकर यांनी आपल्या पुस्तकात (Book) म्हटले आहे की, पुण्याच्या पोलिस आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर मी वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना भेटले. तसेच आसपासच्या पोलिस ठाण्यातील गुन्ह्याचा आढावा घेतला. एक दिवस विभागीय आयुक्तांचा फोन आला. त्यांनी म्हटलं की पुण्याचे पालकमंत्री तुमच्याबद्दल विचारत आहेत. त्यांना तुम्ही एकदा भेटा, असं त्यांनी मला सांगितल्याचे बोरवणकर यांनी पुस्तकात म्हटले आहे.

तसेच येरवडा पोलिस स्टेशनच्या (Yerawada Police Station) जमिनीसंदर्भातील विषय असल्याचे त्यांनी मला सांगितले. विभागीय कार्यालयात मी पालकमंत्र्याची भेट घेतली. पालकमंत्र्यांकडे येरवडा पोलिस स्टेशन परिसराचा नकाशा होता. त्यांनी सांगितलं की या जमिनीचा लिलाव झाला आहे. जो जास्त बोली लावेल त्याच्यासोबत जमीन हस्तांरणाची प्रक्रिया पार पाडावी, असंही बोरवणकर यांनी पुस्तकात म्हटले आहे.

त्यानंतर मी पालकमंत्र्यांना सांगितलं की, येरवडा पुण्यातील मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. भविष्यात मोक्याच्या ठिकाणी जागा मिळणार नाही, असा उल्लेख पुस्तकात करण्यात आला आहे. बोरवणकर यांच्या या आरोपानंतर राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले असून या पुस्तकाची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाली आहे.

दरम्यान, दुसरीकडे मीरा बोरवणकर यांनी केलेल्या आरोपासंदर्भात अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया देत सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. जमिनीच्या लिलावात त्यांची कोणतीही भूमिका नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच लिलावाच्या निर्णयाला त्याकाळात आपला कडाडून विरोध असल्याचे अजित पवार यांनी नमूद केले. याशिवाय जमिनींचा लिलाव करण्याबाबत जिल्ह्याच्या मंत्र्यांना कोणतेही अधिकार नाहीत. लिलावात सरकारी जमिनी विकता येत नाहीत. महसूल विभागामार्फत जाणाऱ्या विनंतीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली तरच सरकारी जमिनींचा लिलाव होतो, असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

'देशदूत' / 'सार्वमत'चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा