Sunday, April 28, 2024
Homeमुख्य बातम्याज्येष्ठ नागरिक दिनविशेष : ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज

ज्येष्ठ नागरिक दिनविशेष : ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज

नाशिक। नरेंद्र जोशी Nashik

एसटी बसपासून विमानापर्यंत सवलतीत प्रवास, बंँकेत ठेवीवर 2 टक्के जादा व्याज, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत विरंगुळा केंद्र, 70 वर्षांपुढील ज्येष्ठांना घरपोच सेवा, असे विविध लाभ महाराष्ट्रातील ज्येष्ठांना Senior Citizens आजपर्यंत केवळ संघटनेच्या बळावर मिळाले आहेत. अजून जगण्याएवढी पेन्शन, मोफत उपचार आणि ज्येष्ठांचा अवमान करणार्‍यांंना त्यांची जागा दाखवून देणार्‍या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.

- Advertisement -

ज्येष्ठ नागरिक महासंघ Federation of Senior Citizens (फेस्कॉम, फेडरेशन ऑफ सिनिअर सिटीझन ऑफ महाराष्ट्र)ने सातत्याने पाठपुरावा केल्याने राज्याचे ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर झाले. आता त्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणीची गरज आहे.

आज एक ऑक्टोबर ज्येष्ठ नागरिकदिनSenior Citizens Day . त्यानिमित्ताने राज्यातील ज्येष्ठांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला असता अजून बराच मोठा टप्पा ओलांडणे बाकी असल्याचेच चित्र समोर येत आहे. महाराष्ट्रात साठ हजार ज्येष्ठ नागरिक संघ कार्यान्वित आहेत. एकेकाचे किमान दोनशे सभासद आहेत.नाशिक, नगरमध्येच पाच हजार संघाच्या माध्यमातून पाच लाख सभासद आहेत. राज्यात 11 विभागात फेस्कॉमचे कार्य सुरू आहे.

गेल्या तीस वर्षांत अनेक प्रश्न मार्गी लागले आहेत. 6 मे2003 ला महाराष्ट्र शासनाने साठ वर्षीय नागरिक हा ज्येष्ठ नागरिक संबोधण्यास सुरुवात केली. सेवा सुविधा देऊ केल्या. त्यामुळे आज एसटीपासून विमानापर्यंत सवलतीत प्रवास करत आहेत. बँकांंनी 1ते2 टक्के व्याज जादा दिले आहे. विरंगुळा केंद्र उभारण्यास महापालिकेपासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत निर्देश देण्यात आले आहेत. रिझर्व बँकेने व पोस्टाने वृद्धांना घरपोच सेवा देण्याचे पत्रक काढले आहे.

सतरा टक्के ज्येष्ठ एकाकी

देशातील ज्येष्ठांची लोकसंख्या तेरा कोटी, राज्यात एक कोटी

नव्वद टक्के ज्येष्ठांना सामाजिक सुरक्षितता नाही.

35 टक्के ज्येष्ठ कौटुंबिक अत्याचाराने पीडित.

19 शासकीय विभागांना धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी निर्देश

हे प्रश्न प्रलंबित

एसटीमध्ये 65 ऐवजी साठ वर्षांवरील ज्येष्ठांना प्रवासात सवलत हवी.

ज्येष्ठांचे न्यायालयात प्रलंबित खटले तातडीने निकाली निघावेत.

शासकीय वृद्धाश्रमात राहणार्‍यांना राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेचा विनाविलंब लाभ द्यावा.

आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह कल्याण कायदा 2007 मध्ये सुधारणा करावी.

संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थींना जीवन निर्वाहयोग्य वृद्धत्व पेन्शन 600 रुपयांऐवजी तीन हजार रुपये द्यावी.

ईपीएस 95 अंतर्गत पेन्शनदारांना दरमहा सात हजार रुपये निवृत्तीवेतन द्यावे.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र आयुक्तालय व्हावे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या