दुय्यम निबंधक कार्यालय आता रात्रीपर्यंत खुले: हर्डीकर

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर (Registration Inspector General Shravan Hardikar) यांनी नुकतीच नाशिक (nashik) येथे भेट दिली असता नाशिक विभागातील (Nashik Division) दस्त नोंदणी कार्यालयातील कामकाजात येणार्या अडचणींबाबत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना (Association of builders) असलेल्या नरेडको आणि नाशिक वकील संघाच्या (Nashik Bar Association) वतीने दुय्यम निबंधक कार्यालय (Office of the Deputy Registrar) दोन सत्रात सुरू करण्याची मागणी केली असता त्यांनी तातडीने त्यास मंजुरी दिली. आता नाशिकतील दुय्यम निबंधक कार्यालये सकाळी 7 पासून ते रात्री 9 वाजेपर्यंत दोन सत्रात सुरू राहणार आहेत.

बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या नरेडकोच्या वतीने नोंदणी महानिरीक्षक हर्डीकर यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात आली. अनेकदा दस्तनोंदणी कार्यालयात आल्यानंतर सर्व्हर (Server) समस्येमुळे तासनतास कार्यालयात बसून रहावे लागते. बहुतेक नागरिक हे बाहेरगावी कामावरून सुट्टी टाकून आलेले असल्यामुळे त्यांच्या वेळेचा प्रचंड खोळंबा होतो. बरेचदा बाहेरगावी आलेल्या नागरिकांना दस्तनोंदणी न झाल्याने मुक्कामी राहावे लागते. यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसानही होते.

त्यामुळे नाशिककरता स्वतंत्र सर्व्हर देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच दस्त नोंदणी कार्यालय पूर्ण क्षमतेने सकाळी 7 ते रात्री 10 पर्यंत सुरू ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर हर्डीकर यांनी सांगितले की, सर्व्हर पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याबाबत युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. दोन महिन्यात सर्व्हर (Server) सुरळीत होईल, तसेच नाशिक महापालिका (Nashik Municipal Corporation) हद्दीतील दोन कार्यालये सकाळ-संध्याकाळ शिफ्टमध्ये सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात येईल असे आश्वासन देत त्यांनी या विषयाला मंजूरी दिली.यावेळी नरेडकोच्या वतीने अभय तातेड, जयेश ठक्कर, सुनील गवादे, शंतनू देशपांडे, उपस्थित होते.

वकिल संघटनेच्या वतीनेही यावेळी त्यांची भेट घेण्यात आली. वकील संघाच्या कार्यालयात ई-रजिस्ट्रेशन परवाना (E-Registration License) देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल. वकील संघाच्या मागण्यांचे निवेदन (memorandum) त्यांना देण्यात आले. यावेळी वकील संघाचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे, उपाध्यक्ष वैभव शेट्ये, हेमंत गायकवाड, संजय गिते यांच्या नेतृत्वाखाली नोंदणी कार्यालयात हर्डीकर यांची भेट घेत विविध विषयांवर चर्चा केली. याप्रसंगी मुद्रांक जिल्हाधिकारी कैलास दवंगे उपस्थित होते.

क्रेडाईचे निवेदन

बांधकाम उद्योगात सुसूत्रतेसाठी नोंदणी प्रक्रियेत सुलभता यावी, यासाठी क्रेडाईतर्फे राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक श्रवण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी क्रेडाई नाशिक अध्यक्ष रवी महाजन, माजी अध्यक्ष अनंत राजेगावकर, सुनील कोतवाल, कृणाल पाटील, अनिल आहेर यांनी राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक श्रवण हर्डीकर यांच्याशी विविध प्रश्नांवर चर्चा केली.

त्यात प्रामुख्याने नाशिक शहर व ग्रामीण भागात मुद्रांक शुल्क तीन टक्क्यांनी कमी करावा. वार्षिक बाजारमूल्य तक्त्यातील दर हे तीन वर्षांसाठी स्थिर ठेवण्यात यावे तसेच नवीन दर हे दर तीन वर्षांनी जाहीर करण्यात यावेत. शासनाच्या परिपत्रकानुसार करोना कालावधीमध्ये रेडिरेकनर दरापेक्षा 10 ते 20 टक्के कमी दरात व्यवहार करण्याची मुभा होती. त्याच दस्तांचे अवलोकन करून त्या त्या विभागात सर्व प्रकारचे दर कमी करावे.

मुख्य रस्त्यावरून पन्नास मीटर आतील भूखंडांवरील सदनिकांना मुख्य रस्तावरील सदनिकेच्या दराच्या 30 टक्के सवलत मिळावी. सिटी सर्व्हे नंबरचा रेडिरेकनरमध्ये समाविष्ट करावा. प्लॉट समोरील रोडचा एफएसआय मुव्हेबल असल्याने त्यास टीडीआरप्रमाणे तीन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात यावे. कमी उत्पादनासाठी तसेच परवडणार्या घरांसाठी पहिले घर घेणार्‍यास प्रतिज्ञापत्र घेऊन मुद्रांक शुल्क रुपये 1000 आकारावे आदी मुदयांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी याबाबत सविस्तर अभ्यास करन निर्णय घेण्याचे आश्वासन हर्डीकर यांनी दिले.

मागण्या

इ रजिस्ट्रेशन प्रणाली त्वरित पूर्ण क्षमतेने कार्यरत करावी जेणेकरून दस्तनोंदणी, कार्यालयातील गर्दी कमी होऊन आपले कर्मचारी व नागरिकांचा वेळ वाचण्यास मदत होईल. तसेच कर्ज वितरण करणार्या बँका व फायनान्स कार्यालयांना आपले स्तरावरून इ-रजिस्ट्रेशन प्रणालीची माहिती होणेकरिता आपल्या स्तरावरून पत्र देण्यात यावे.

टीडीआरचे मूल्यांकन पूर्वीपासून मुंबई महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम कलम 25अ अंतर्गत जंगम मालमत्ता या स्वरूपात ग्राह्य धरले जात होते. जंगम मालमत्ता , टीडीआरचा दर हा बाजारातील मागणी व पुरवठा यासूत्राप्रमाणे नेहमी बदलत असतो. यामुळे यावर कुठलाही दर लावून स्टॅम्प ड्युटी लादणे गैरवाजवी व कायद्याचे उल्लंघन करणारे ठरते. ज्यातून सर्वसामान्य नागरिकांच्या संविधानिक अधिकारावर गदा येत आहे. तरी अवाजवी तरतूद रद्द करण्यात यावी.