सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : शाळा ऑनलाईन असल्याने फी कमी करावी

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : शाळा ऑनलाईन असल्याने फी कमी करावी
सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली :

कोरोना विषाणूच्या संकटामुळे शाळा सुरु नाही. केवळ ऑनलाईन क्लासेस सुरु आहे. यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय आला आहे. न्यायालयाने शाळा सुरु नसल्यामुळे कॅम्पसमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सुविधांचा खर्च कमी झाला आहे. यामुळे शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या फीमध्ये कपात करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

Title Name
Corona Vaccine लसीच्या वादंगावरुन अदर पुनावाला यांनी केला हा खुलासा
सर्वोच्च न्यायालय

कोरोनाच्या संसर्ग देशात अधिक झपाट्याने वाढला आहे. दुसऱ्या लाटेत आरोग्य व्यवस्था कोलमडली आहे. अनेक व्यवहार ठप्प झाले, शिक्षणसंस्थाही यातून वाचू शकल्या नाहीत. वर्षभराहून अधिक काळापासून निर्बंध आणण्यात आले. यामुळे शाळा बंद असून ऑनलाईन वर्ग सुरु सुरु आहे. याच धर्तीवर आता शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या फी मध्ये कपात करावी अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्या आहेत.

ऑनलाईन वर्ग असणाऱ्या शाळांनी फी कपात करावी अशा सूचना करत ऑनलाईन वर्ग सुरु असल्याने शाळा चालवण्याचा खर्च कमी असून कोरोनाच्या काळात शाळा व्यवस्थापनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने हे मत नोंदवले आहे.

एक अख्खं शैक्षणिक वर्ष उलटून गेलं तरी आजही राज्यातील शाळा बंद आहेत. शाळा बंद असल्याने शाळेतील विविध विषयांच्या प्रयोगशाळा, संगणकाचे प्रशिक्षण, विविध उपक्रम, शाळेचे मैदान, ग्रंथालय अशा वैविध्यपूर्ण शिक्षणांपासून विद्यार्थी वर्ग सध्या वंचित आहे. पण तरीही पालकांकडून दरवर्षीप्रमाणे पूर्ण फी मागितली जात असल्याचं पालक सांगतात.

काय आहे न्यायालयाच्या निर्णयात

1 शैक्षणिक वर्ष 2019-20 साठी शाळांनी त्या-त्या राज्यांच्या शुल्क निर्धारण समितीने ठरवून दिलेली फी घ्यावी.

2. शैक्षणिक वर्ष 1920-21 साठी विनाअनुदानित शाळांनी 15% कमी फी घ्यावी. ज्या सुविधांचा लाभ विद्यार्थ्यांनी घेतलेला नाही, ती शुल्कवसुली करू नये.

3. शैक्षणिक वर्ष 1920-21साठी विनाअनुदानित व खासगी शाळांची नव्याने निर्धारित फी पालक सहा EMIमध्ये भरू शकतात.

4. ज्या शाळा फीमध्ये अतिरिक्त सूट व सवलत देऊ इच्छितात, त्यांनी जरूर तसा प्रयत्न करावा.

काय होते प्रकरण?

राजस्थान सरकारने खासगी शाळांनी फक्त 70% फी घ्यावी व ज्या सुविधा विद्यार्थ्यांनी वापरलेल्या नसतील, ते शुल्क घेऊ नये, असे आदेश दिले होते. 2016 च्या फी नियंत्रण कायद्यानुसार, राजस्थान सरकारने फी ठरवून दिली होती. याविरोधात राजस्थानातील खासगी, विनाअनुदानित शाळा सुप्रीम कोर्टात गेल्या होत्या. पूर्ण फी मिळायलाच हवी, अशी त्यांची मागणी होती. दुसरीकडे, पालकांनीही सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन जर विद्यार्थी शाळेत गेलेच नाहीत, कोणत्याही सुविधा वापरल्या नाहीत; तर त्यांना पूर्ण फी माफ व्हावी, अशी विनंती केली होती. सुप्रीम कोर्टाने राजस्थान सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देऊन नवे फीवसुली धोरण ठरविताना विद्यार्थी पालकांच्या सर्व याचिकाही रद्दबादल ठरविल्या.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com