महाराष्ट्र विधानसभेतील १२ भाजप आमदारांच्या (BJP MLA)निलंबनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज सुनावणी झाली. पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)ठाकरे सरकारवर ताशेरे ओढले असून, या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. एकाचवेळी १५ ते २० लोक निलंबित झाले तर लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)न्या. सीटी रविकुमार यांनी केली आहे.
आबांच्या मुलाने करुन दाखवले : म्हणाला होता, निकालावेळी माझ्या बापाची आठवण येईल
महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील १२ भाजप आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित केल्याप्रकरणी मॅरेथॉन सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप आमदारांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला असून, महाराष्ट्र विधानसभेने केलेली एक वर्षाची स्थगिती योग्य आहे की नाही, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. न्यायालयाने दोन्ही बाजूच्या पक्षांना आगामी आठवडाभरात लेखी युक्तिवाद करण्यास सांगितले आहे.
Video मुख्यमंत्र्यांसाठी वाहतूक थांबवली, सीएमने फटकारले, म्हणाले…कोणी राजे आलेत का?
यापुर्वी न्यायालयाकडून ताशेरे
कोर्टाने घटनेच्या कलम 190 (4) चाही उल्लेख केल्या ज्यानुसार विधानसभेच्या कोणत्याही सदस्याला 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करता येत नाही. कोर्टाने असंही म्हटलं की लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 151-A नुसार कोणत्याही मतदारसंघाला 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रतिनिधी नाही असं व्हायला नको.
बोदवडला भगवा : खडसेंच्या गडाला सुरुंग : पाहा, राज्यातील महत्वाचे निकाल, एका क्लिकवर
काय आहे प्रकरण ?
गेल्या वर्षी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक खेचणे त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की करणे, शिवीगाळ करणे, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणे यासाठी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.
