मुंबई | Mumbai
सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई मेट्रो रेल महामंडळाला आरे कॉलनीतील १७७ झाडं तोडण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र त्याचबरोबर शिवाय परवानगीपेक्षा जास्त झाडं तोडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं महामंडळावर १० लाख रुपयांचा दंड लावला असून दंडाची रक्कम मुख्य वनसंरक्षकाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महामंडळानं केलेल्या मागणीनंतर १५ मार्च रोजी वृक्ष आणि बगीचा व्यवस्थापनाच्या अधीक्षकानं १,५३३ नवीन झाडं लावण्याच्या अटीवर महामंडळाला १७७ झाडं तोडण्याची आणि ५३ झाडांचं पुर्नरोपण करण्याची परवानगी दिली होती.
राजकारणात वेगवान घडामोडी! अजितदादांचे दिवसभरातील सर्व कार्यक्रम रद्द, बावनकुळे तडकाफडकी दिल्लीला
मात्र नोव्हेंबर २०२२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार फक्त ८८ झाडं तोडण्याला मान्यता होती. असं असतानाही महामंडळानं अतिरिक्त झाडं तोडण्यासाठी परवानगी घेतली. त्यानंतर यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
प्रशासनाला इतकंही कळत नाही का?, १२ श्री सदस्यांच्या मृत्यूवरुन राज ठाकरेंचा संतप्त सवाल
गोरेगावमधील आरे कॉलनी येथील मेट्रो कारशेड प्रकल्प हा वनक्षेत्र असल्याचा दावा करत पर्यावरणवाद्यांकडून परिसरातील झाडांच्या अंदाधुंद तोडणीला विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे हा प्रकल्प वादात वादात सापडला आहे.
राऊतांना दुसऱ्याच्या घरात डोकावायची जास्त सवय; आशिष शेलारांचा टोला
२०१९ मध्ये मागील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेड आरे कॉलनीत नव्हे तर उपनगरीय कांजूरमार्ग येथे बांधण्यात येईल, असे सांगितले होते. मात्र जून २०२२ मध्ये, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने निर्णय मागे घेतला आणि कारशेड आरे कॉलनीतच बांधले जाईल असे जाहीर केले.
