Thursday, April 25, 2024
Homeमुख्य बातम्यासावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा ऑफलाइनच

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा ऑफलाइनच

पुणे । प्रतिनिधी (Pune)

राज्यातील काही विद्यापीठांनी ऑफलाइन परीक्षासुद्धा बहुपर्यायी पद्धतीने (एमसीक्यू) घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने (Savitribai Phule Pune University) ऑफलाइन परीक्षा एमसीक्यू ( MCQ )पद्धतीने घ्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांतून जोर धरू लागली आहे.त्या पार्श्वभूमीवर पुणे विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा प्रचलित पद्धतीने ऑफलाइनच होणार (Exams will be conducted offline in the prevailing manner) असून,परीक्षा पद्धतीत कोणताही बदल करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

- Advertisement -

प्रभारी कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे यांनी पत्रकार परिषदेत परीक्षा विषयी विद्यापीठाची भूमिका स्पष्ट केली. विद्यापीठाने यापूर्वीच ऑफलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ही परीक्षा एमसीक्यू पद्धतीने घेण्यात येणार आहे? त्यावर मात्र डॉ. काळे यांनी परीक्षा पद्धतीत कोणताच बदल होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यापीठाच्या परीक्षा मंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार परीक्षा होतील, असेही ते म्हणाले.

विद्यापीठाच्या परीक्षा 20 जूनपासून सुरू होत आहेत. तसेच त्याचे वेळापत्रक तीन-चार दिवसांत प्रसिद्ध होणार आहे. अशा परिस्थितीत ऑफलाइन परीक्षा एमसीक्यू पद्धतीने घेण्याची चर्चा होत आहे. असा कोणताही निर्णय झाला तरी ऐन परीक्षांच्या कालावधीत परीक्षा पद्धतीत बदल करणे अशक्य आहे. त्यामुळे आता प्रचलित पद्धतीने लेखी परीक्षा होतील, अशी माहिती व्यवस्थापन परिषद सदस्य संजय चाकणे यांनी दली.

दरम्यान, करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत आहे. अशा स्थितीत दहावी, बारावीच्या परीक्षाही ऑफलाइन झाल्या आहेत.विद्यापीठाच्या परीक्षा ऑफलाइन घेण्यात येत आहे. मात्र या परीक्षेतही परीक्षा पद्धतीत बदल करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर दि. 18 मे रोजी विद्यापीठाच्या चारही अधिष्ठातांचा कार्यभार संपुष्टात आला आहे. या अधिष्ठात्यांची सेवा पुढे सुरू राहणार की नव्याने नेमणुका करणार, याविषयी मात्र प्रभारी कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे यांनी दोन दिवसांत निर्णय जाहीर करणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे अधिष्ठात्यांच्या नियुक्तीच्या निर्णयासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या