सातबारा उतारा आता घरपोच तोही मोफत

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

तहसीलदारांना (Tehsildar) बिगर शेतीचे अधिकार (Non-agricultural rights) दिल्यानंतर आता शेतक़र्‍यांना (Farmers) त्यांचा सातबारा उताराही (Satbara Utara) घरपोच तोही मोफत (Free) देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. महात्मा गांधी जयंती (Mahatma Gandhi Jayanti) पासून त्यास प्रारंभ होणार आहे.

राज्यातील शेतकर्‍यास देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षा (Amrit Mahotsavi Varsha) निमित्त मोफत संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरीकृत अधिकार अभिलेख (Computerized digitally signed rights records) विषयक गा.न.नं.7/12 उतार्‍याची प्रत उपलब्ध करून देण्याबाबत महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाने (Government of Maharashtra Revenue and Forest Department) हा निर्णय घेतला आहे. भारत हा कृषी प्रधान देश (Agricultural country) असून, देशाच्या व राज्याच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये आजपर्यंत शेती (Farming Sector) क्षेत्राचा मोठा वाटा राहिलेला आहे.

तसेच, महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) यांच्या स्वराज्य संकल्पनेत म्हणजेच संपूर्ण स्वातंत्र्य यामध्ये शेती ही सर्व विकासाची आधारशिला होती. म्हणूनच सदर निर्णयान्वये अद्ययावत करण्यात आलेला गा.न.नं.7/12 चा उतारा सर्व संबंधितांना समजण्यासाठी अधिक सोपा करण्यात आलेला आहे. चालु वर्ष हे स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आर्थिक उभारणीतील शेतकर्‍यांचे योगदान (Contribution of farmers in economic upliftment) विचारात घेऊन, 2 ऑक्टोबर, 2021 या महात्मा गांधी यांच्या जयंतीपासून डिजीटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital Land Records Modernization Program), ई-महाभूमि (E-Mahabhumi) अंतर्गत विकसीत करण्यात आलेल्या आज्ञावलीमधून संगणकीकृत डिजीटल स्वाक्षरीने प्राप्त होणार्‍या अधिकार अभिलेख विषयक गा.न.नं.7/12 अद्यावत उतार्‍याच्या प्रती गावामध्ये संबंधीत तलाठ्यामार्फत प्रत्येक खातेदारास घरोघरी जाऊन मोफत देण्याच्या दृष्टीने विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे.

यासाठी सर्व संबंधितांना आवश्यक ते तांत्रिक सहाय्य पुरविण्याची जबाबदारी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख यांची आहे. सदर .7/12 अद्यावत उतार्‍याच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यासाठी येणारा खर्च हा जिल्हा सेतू समितीकडील निधीमधून उपलब्ध करून देण्यात येईल. व त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहणार आहे. उतार्‍याची अद्यावत प्रत एका खातेदारास फक्त एकदाच मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे उतार्‍यासाठी आता तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत.लोकाभिमुख प्रशासनाचे हे पाऊल समजले जात आहे.