नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
राज्याच्यां राजकारणात उलथापालथ झाल्यानंतर विविध गट सत्तेत सहभागी झाले. सत्तेच्या माध्यमातून आपापल्या गटाच्या आमदार निधीत वाढ करण्यावर भर दिला जात आहे. अशावेळी नाशिकमधील भाजपच्या तीन आमदारांना शहरातील प्रलंबित विकासकामांची आठवण झाली आहे. नाशिकच्या प्रश्नांबाबत विधिमंडळात आवाज उठवण्यासाठी आमदारांमध्ये चढाओढ सुरू असल्याचे पाहावयास मिळत आहे.
गेल्या आठवड्यात पावसाळी अधिवेशनात तिन्ही आमदारांनी आपापल्या परीने नाशिकच्या विविध प्रश्नांबाबत कडक शब्दांत सवाल उपस्थित केले. शहराच्या बहुउद्देशीय प्रकल्पांसाठी निधी मिळवण्याकडे आमदारांनी मोर्चा वळवल्याचे दिसून येत आहे. अधिवेशनात विविध समस्यांचा पाढाच वाचून त्यांनी शासनाला नाशिकमधील प्रलंबित प्रकल्पांची आठवण करुन देण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
राज्याच्या राजकारणातील सत्तासंघंर्षात मोठ्या प्रमाणात उलथापालथी झाल्या आहेत. सत्तेत सहभागी तिन्ही गटांच्या आमदारांनी ङ्गमोठेफ खाते पदरात पाडण्यावर विशेष लक्ष दिल्याचे दिसत आहे. गेल्या काही वर्षात निर्बधांमुळे निधी मिळवण्यात अनेक अडचणी होत्या. मात्र तीन पक्षांचे सरकार सत्तेवर येताच निधीवाटपाला अचानक पेव फुटले. ज्येष्ठ नेते आपापल्या गटाच्या आमदारांना निधी मिळवून देऊ लागले. शिंदे गटाने त्याबाबत आधी सुरुवात केली. पाठोपाठ राष्ट्रवादीचे आमदारही पुढे येऊ लागले. या रस्सीखेचात भाजप आमदारांची घुसमट होताना दिसत आहे. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या भाजप आमदारांनी अतिशय परखडपणे नाशिकचे प्रश्न आणि प्रकल्पाबाबत विधिमंडळात आवाज उठवून विकासकामांसाठी निधी देण्याबाबत सरकारलाच धारेवर धरल्याचे दिसून आले.
पुढील वर्षात निवडणुकीना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे विकासकामांच्या मागणीतून उद्या मतदारांकडे जाताना कामांची विशाल यादी तयार करण्याच्या आमदारांचा दृष्टिकोन दिसत आहे. त्यामुळेच पावसाळी अधिवेशनात मोठ्या प्रमाणात मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आमदारांची लगबग सुरू आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 अंतर्गत नोव्हेंबर 2022 अखेर सर्वसाधारण योजनेत 600 कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी 222 कोटी प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने 90.89 कोटी निधी वितरित करण्यात आला. त्यापैकी 79.33 कोटी निधी खर्च करण्यात आला. सर्वसाधारण योजनेच्या निधी खर्चाबाबत राज्यात नाशिक जिल्हा पाचव्या स्थानावर तर विभागात दुसर्‍या स्थानावर आहे. दुर्दैवाने शहरातील बहुउद्देशीय प्रकल्पांचा यात समावेश नसल्याने आमदारांची नाराजी त्यांच्या अधिवेशनातील भाषणातून उठून दिसली.
शहर परिसरात विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनातून स्वत:च्या कार्यकुशलतेची झलक दाखवण्याचा प्रयत्न लोकप्रतिनिधींकडून केला जात आहे. विकासकामांसाठी लागणारा निधी शासनाने तातडीने मंजूर करावा, या हेतूने तर आमदारांचा हा थयथयाट असावा, असा कयास नागरिक करीत आहेत.
