ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी (Ews Reservation) आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपयेच राहणार आहे. केंद्र सरकारने (central government)त्याबाबत सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नीट आणि पीजी प्रवेशासंदर्भात कोर्टात दाखल याचिकेवर केंद्र सरकारने (central government)हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. यासंदर्भात पुढील सुनावणी आता 6 जानेवारी रोजी होणार आहे.
कोरोनाच्या सुपर स्प्रेडर विवाहातील नवरीही पॉझिटिव्ह, अनेक मोठ्या नेत्यांना लागण
ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठीच्या आर्थिक उत्पन्न मर्यादेवर फेरविचार करण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने सुचवले होते. कोर्टाच्या या आदेशानंतर सरकारकडून समिती नेमण्यात आली होती. यावर ईडब्ल्यूएससाठी आठ लाख रुपये ही मर्यादा कायम ठेवण्याची शिफारस समितीने केली. परंतु ज्या कुटुंबांकडे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे ते EWS आरक्षणासाठी पात्र ठरणार नाहीत.
नीट आणि पीजी प्रवेशासंदर्भात कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ज्यांचे उत्पन्न वर्षाला आठ लाख रूपये आहे. अशाच कुटुंबांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
गौतमच्या गोड बातमीनंतर काजलने शेअर केले ग्लॅमरस फोटो
ईडब्ल्यूएस नॉन क्रिमीलेअर ठरविण्यासाठी काही बदलही समितीने सुचवले आहेत. पण हे बदल पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या वर्षीचे प्रवेश सध्याच्या निकषानुसार करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
