रस्ते तोडफोडचे शुल्क 128 कोटी रुपये मनपाच्या तिजोरीत

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

शहर व उपनगरीय परिसरात विविध विकासकामे व योजनांसाठी रस्त्यांची तोडफोड सुरु आहे. त्यासाठी महापालिकेची परवानगी बंधनकारक असून बांधकाम विभागाकडून तोडफोडीचे शुल्क आकारले जाते. मागील आर्थिक वर्षात तोडफोड शुल्काचे तब्बल 128 कोटी रुपये मनपाच्या तिजोरीत जमा झाले. त्यात महानगर गॅस कंपनीकडून सर्वाधिक शुल्क आकारण्यात आले आहे. मात्र तरीही दुरुस्त कामाला गती मिळत नसल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जात आहे.

शहरात वीजपुरवठा, नळजोडणी किंवा मलनिस्सारण कामासाठी रस्ता तोडफोड करावी लागते. महापालिकेला प्राप्त झालेल्या शुल्कातून रस्त्यांची दुरुस्ती डांबरीकरण आदी कामे हाती घेतली जातात. व्यावसायिक व अव्यावसायिक पध्दतीने शुल्क आकारणी केली जाते. सध्या महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीकडून पाईपलाईन टाकण्यासाठी शहरासह उपनगरात मोठ्या प्रमाणात रस्ते खोदले जात आहे. या माध्यमातून कंपनीचा पैसे कमावण्याचा उद्देश आहे. तर बीएसएनएल, रिलायन्स, एअरटेल आदी कंपन्यांकडूनदेखील ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदले जात आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणी सिमेंट क्रॉकिटसह नव्याने करण्यात आलेले डांबरी रस्तेदेखील नियमबाह्य पध्दतीने फोडण्यात आले आहेत.

या प्रकरणी मनपाने नॅचरल गॅस कंपनीला दंडही आकारला होता. या कंपनीकडून पन्नास ते साठ कोटी रुपये शुल्क आकारण्यात आले आहे. पाणीपुरवठा लाईन टाकण्यासाठी वीस कोटी शुल्क प्राप्त झाले. तसेच विकासकांनी बांधकाम करताना नियमबाह्य पध्दतीने रस्ते तोडफोड केल्याने त्यांनाही दंडासहित शुल्क आकारण्यात आले. एकूण 128 कोटी तोडफोड शुल्क मनपाला प्राप्त झाले.

दरम्यान शुल्क प्राप्त झाल्याने मनपाने शहरात तोडफोड झालेले रस्ते दुरुस्तीचे काम गतीमान करणे गरजेचे आहे. मागील वर्षी खड्ड्यांच्या रस्त्याने नाशिककर त्रस्त झालेले होते. त्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर सूरू असलेल्या कामांची गुणवत्ता दर्जा व गती तपासण्याची गरज असल्याचे मत नाशिककर व्यक्त करीत आहे. मनपाने दुरुस्तीच्या नावाने जमा केलेल्या 128 कोटी रुपयांतून विविध विकासकामांसाठी खर्च न करता त्यातून सक्षम रस्ते बांधण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.