नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या एका माजी चेअरमनच्या काळात किती कर्जाचे वितरण करण्यात आले.
यासंदर्भात माहितीच्या अधिकारात मागण्यात आलेली माहिती देण्यास नकार देण्यात आलेल्या अपिलावर नुकताच अपिलीय अधिकारी तथा सहा. निबंधक सह. संस्था यांनी नुकताच महत्वुुर्ण आदेश दिला आहे. यात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला माहितीचा अधिकार लागु असल्याचे स्पष्ट करीत अपिलीय अधिकारी यांनी अपिलदार यांना पंधरा दिवसाच्या आत उपलब्ध माहिती देण्याचे आदेश दिले आहे.
ना. जि. मध्यवर्ती बँकेकडे माहितीच्या अधिकारात अर्ज करीत विकास सावंत यांनी माजी चेअरमन परवेज कोकणी यांच्या काळात किती कर्ज वाटप करण्यात आले, यासंदर्भातील माहिती देण्याची मागणी 10 ऑगस्ट 2020 रोजी केली होती. मात्र बँकेकडुन 25 ऑगस्ट 2020 रोजी सावंत यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला माहितीचा अधिकार लागु नसल्याचे मुदतीत कळविण्यात आले होते. यामुळे सावंत यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सहा. निबंधक सह. संस्था यांच्याकडे अपिल केल्यानंतर अपिलीय अधिकारी तथा सहा. निबंधक सह. संस्था (1) माधव शिंदे यांनी या अपिलावर अपिलदार यांचा अर्ज अंशत: मंजुर करीत हा महत्वपूर्ण आदेश दिला आहे.
सावंत यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर अपिलीय अधिकारी तथा सहा. निबंधक सह. संस्था यांच्यासमोर सुनावणीत अपिलदार याचे वकील अ‍ॅड. एस. बी. सावंत व अ‍ॅड. सचिन देशमुख यांनी बाजु मांडतांना मुबंई उच्च न्यायालयातील जळगांव जिल्हा अर्बन बँक असो. विरुध्द महाराष्ट्र शासन या रिट पिटीशियन व सिव्हील अ‍ॅप्लीकेश यावरील निकालाचा दाखला देत जिल्हा मध्य. सह. बॅकेला हा निकाल बंधनकारक असल्याचे सांगितले होते. तसेच बँक सार्वजनिक प्राधिकरण असल्याने त्यांना माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती मिळावी असेही म्हटले होते.
तर बँकेच्यावतीने मुख्याधिकारी एच. एस. नलावडे यांनी खुलासा करतांना बॅकेस माहितीचा अधिकार लागु होत नसल्याचा खुलासा केला होता. या दोन्ही युक्तीवादानंतर प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी निरीक्षणे नोंदवित अपिलदार यांच्या वकीलाने केलेला युक्तीवाद सकृतदर्शनी संयुक्तीक असल्याचे स्पष्ट करीत अपिलदार यांचा अर्ज अंशत: मंजुर केला. तसेच 15 दिवसात बँकेकडे अपिलदार यांना बँकेकडे उपलब्ध असलेली माहिती विनामुल्य देण्यात यावीत असे आदेश दिले.
