मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या सन २०२३ -२४ च्या अर्थसंकल्पात राज्यातील कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देत नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी हे पंचामृतांपैकी पाहिले अमृत मानून फडणवीस यांनी शेती आणि बळीराजासाठी २९ हजार १६३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी महाकृषिविकास अभियानाचीही घोषणा केली आहे. शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत या योजनेतून मदत केली जाणार आहे. तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूह या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. त्यातून एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी पाच वर्षात तीन हजार कोटीची तरतूद केली जाणार आहे.
२०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांना देखील हा योजनेचे लाभ देण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी जाहीर केला.
आता मागेल त्याला ठिबक, फळबागही!
यापूर्वी मागेल त्याला शेततळे ही योजना होती. आता या योजनेचा व्यापक विस्तार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण करून देण्यात येईल. याशिवाय मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर देण्यात येणार असून त्यासाठी १ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना दोन लाखांचे सानुग्रह अनुदान
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेचा लाभ दुप्पट करण्यात आला आहे. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना यापूर्वी विमा कंपन्यांकडून राबविण्यात येणार होती. आता राज्य सरकार गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राबविणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा पूर्ण त्रास वाचणार असून अपघातग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांना यापूर्वी १ लाख रुपयांचा विमा मिळत होता आता २ लाख रुपयांपर्यंत सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे.
शेतकर्‍यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोखीने मदत!
विदर्भ, मराठवाड्यातील १४ आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारकांना आता अन्नधान्याऐवजी थेट आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी वर्षाला १ हजार ८०० रुपये एवढी रोख रक्कम थेट आधार बँक खात्यात टाकण्यात येईल.
शेतकर्‍यांना निवारा आणि भोजन
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणार्‍या शेतकर्‍यांना आता निवारा आणि भोजनाची सुविधा मिळणार आहे. शेतकर्‍यांच्या मुक्कामासाठी बाजार समितीत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन उभारण्यात येईल तर जेवणासाठी शिवभोजन थाळीची उपलब्धता करून देण्यात येणार आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन
अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार येत्या तीन वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. १ हजार जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्तीही वाढविण्यात येणार आहे. त्यासाठीही तीन वर्षांत १ कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिली जाईल.
सोलापुरात श्रीअन्न उत्कृष्टता केंद्र
आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ‘श्रीअन्न अभियान’ राबविण्यात येईल. त्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सोलापुर येथे श्रीअन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.
नागपुरात कृषी सविधा केंद्र, विदर्भात संत्राप्रक्रिया केंद्र
नागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार हा त्यामागे उद्देश आहे. या केंद्रासाठी २२८ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी, बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रासाठी हि २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतीसाठी ट्रान्सफॉर्मर आणि वीजजोडण्या
वीज ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्‍यांची गैरसोय होते. ती टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत खासगी पडीक जमीन ऊर्जा कंपन्यांना उपलब्ध करून देताना त्या वर्षाच्या निर्धारित केलेल्या किमतीच्या ६ टक्के किंवा प्रतिवर्षी हेक्टरी ७५ हजार रुपये भाडेपट्टा देण्यात येणार आहे.
शेतीला दिवसा वीजपुरवठा व्हावा म्हणून आगामी वर्षांत ३० टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्यात येणार आहे. साडेनऊ लाख शेतकर्‍यांना या वर्षात लाभ देण्यात येणार आहे. पंतप्रधान कुसुम योजनेतून दीड लाख सौर कृषीपंप देण्यात येणार असून प्रलंबित ८६ हजार कृषीपंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी देण्यात येईल. उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्‍यांना वीजदर सवलतीची मुदतही आता मार्च २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने बंद केलेली जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा राबविण्यात येणार आहे. या वर्षात ५ हजार गावांमध्ये या योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्यात येईल.
राज्यात गोसेवा आयोग
देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी राज्यात महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविण्यात येणार आहे. देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन, प्रत्यारोपण सुविधेत वाढ करण्यात येणार आहे.
विदर्भ-मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यात दुग्ध विकासाच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी १६९ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली असून अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे.
