मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
राज्यात अति उच्च दाब पारेषण वाहिन्यांच्यामनोऱ्यांसाठी ( (high pressure transmission lines Towers ))संबंधित शेतकरी, जमीन मालक यांना जमिनीचा योग्य मोबदला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
यासंदर्भातील सुधारित धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार मनोऱ्याने बाधित झालेल्या जमिनीचा मोबदला थेट संबंधित शेतकरी तसेच जमीन मालकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. हे धोरण संबंधित शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून काम सुरु असलेल्या आणि नवीन प्रस्तावित अशा सर्व अति उच्चदाब पारेषण वाहिनी प्रकल्पांना लागू राहील. मोबदला निश्चित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मूल्यांकन समिती असेल.
वीज मनोरा आणि वाहिनी उभारण्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण केले जात नाही. केवळ जमिनीचा वापर केला जातो. मनोरा उभारताना जमिनीच्या आणि पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी मोबदला दिला जातो. मात्र, यासाठी सध्या असलेल्या शासनाच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. सध्याच्या धोरणात बाधित शेतकरी आणि जमीन मालकाना मिळणारी नुकसान भरपाई तुटपुंजी असल्याने त्यांचा तीव्र विरोध होत आहे. परिणामी पारेषण कंपन्याचे विविध प्रकल्प रखडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज नव्या धोरणाला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे मनोरा आणि वाहिनी उभारणी वेगाने होवून वीज निर्मितीस मदत होईल..
सुधारित धोरणाप्रमाणे ६६ के.व्ही. आणि त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांसाठी मोबदला देण्यात येईल. मनोऱ्याने व्याप्त जमिनीच्या क्षेत्रफळाचे रेडीरेकनर मधील किंवा मागील ३ वर्षातील झालेल्या जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहाराच्या आधारे सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या दुप्पट मोबदला देण्यात येईल. मनोऱ्यातून जाणाऱ्या वाहिन्यांच्या पट्ट्याखालील येणाऱ्या क्षेत्रासाठी अतिरिक्त १५ टक्के तसेच रेडीरेकनर किंवा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या १५ टक्के असा एकूण ३० टक्के मोबदला दिला जाईल.
अपवादात्मक परिस्थितीत योग्य मोबदला ठरविण्याचे अधिकार उप विभागीय मूल्यांकन समितीला राहतील. पारेषण वाहिनीच्या विहित मार्गात कोणतेही बांधकाम करण्यास मान्यता राहणार नाही. पिके, फळझाडे किंवा इतर झाडांसाठीची नुकसान भरपाई संबंधित विभागाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे दिली जाईल. हे धोरण संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू राहील.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडचण आल्यास धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल.
