नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
जिल्हा परिषद गट ( Zilla Parishad Gat )व पंचायत समिती गण ( Panchayat Samiti Gan ) रचनांचे आराखडे पूर्ण झाल्यानंतर तेथील आरक्षण हे फिरते व चक्राकार पद्धतीने काढले जाणार आहे. याबाबतचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने ( State Election Commission ) सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. यासाठी 2002 ते 2017 पर्यंतच्या पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये दिलेल्या आरक्षणांचा विचार करून त्यानुसार चक्राकार पद्धतीने आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे गट व गणांच्या पुनर्रचनेनंतर यावेळी नव्याने आरक्षण होईल, या चर्चेला पूर्णविराम लागला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांसाठी गट व गणांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग, महिला असे आरक्षण दिले जाते. यात महिलांना 50 टक्के आरक्षण दिले जाते. सध्या ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असून, राज्य सरकारने इम्पिरिकल डेटा सादर केल्यानंतर आरक्षण दिले जाईल, असे न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. या सर्व पाश्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने 9 मे रोजी गट व गणांसाठी आरक्षण पद्धत कशी राबवावी, याबाबत नवीन आदेश निवडणूक आयोगाने सुधारित निर्गमित करून यापूर्वीचे सर्व आदेश अधिक्रमित केले आहेत. त्यानुसार गट व गणांचे आराखडे तयार करणे चक्राकार पद्धतीने आरक्षण निश्चित करणे हे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकार्‍यांच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. आरक्षण देताना 2002, 2007, 2012 व 2017 या चार निवडणुकांमधील आरक्षणांचा आधार घ्यायचा आहे. तसेच गटांची पुनर्रचना होऊन नवीन गट अथवा गण तयार झालेला असल्यास आरक्षण देताना त्या प्रवर्गाची लोकसंख्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास तो गट अथवा गण मागील निवडणुकीत आरक्षित होता, असे गृहीत धरायचे आहे.
लोकसंख्येनुसार आरक्षण
आरक्षण निश्चित करताना प्रथम अनुसूचित जाती व जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात उतरत्या क्रमाने व मागील निवडणुकीत आरक्षित नसलेल्या गट व गणांमध्ये आरक्षण द्यायचे आहे. चक्राकार पद्धतीने आरक्षण देताना एकच गट अथवा गण अनुसूचित जाती व जमाती या दोन्हींसाठी आरक्षित होत असेल, तर त्या प्रवर्गापैकी ज्या प्रवर्गाची लोकसंख्या अधिक असेल, त्या प्रवर्गाचे आरक्षण तेथे देण्याचे निर्देश आहेत.
