महापालिकेच्या नगररचना विभागाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल

वर्षभरात पाच हजारांहून अधिक इमारतींना पूर्णत्वाचे दाखले
महापालिकेच्या नगररचना विभागाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल

नाशिक | फारूक पठाण Nashik

नाशिक शहराचा झपाट्याने विकास ( Development of Nashik City )होत आहे. सर्व ठिकाणी लहान मोठ्या इमारती उभ्या राहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिकेच्या ( NMC )उत्पन्नात देखील भर पडली आहे. गत एका वर्षात नाशिक महापालिकेच्या वतीने पाच हजार पेक्षा जास्त इमारतींना पूर्णत्वाचे दाखले देण्यात आले असून यातून 325 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. मार्च एण्डच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात दाखले देण्यात आले असून सध्या महापालिकेच्या नगररचना विभागात (town planning department )शुकशुकाट दिसत आहे.

मुंबई-पुणे-नाशिक असा सुवर्ण त्रिकोण ( Mumbai-Pune- Nashik Golden Triangle )तयार झाल्यानंतर नाशिकमध्ये आपले स्वतःचे व हक्काचे घर घेण्यासाठी जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील इतर भागातील नागरिक नाशिक शहराला पसंती देत आहे. यामुळे शहरातील फ्लॅटचे दर देखील वाढले आहेत, मात्र नाशिकमधील वातावरण तसेच येथील पाणी यामुळे बाहेरील लोक नाशिकच्या प्रेमात पडत आहे.

यामुळे नाशिकच्या बांधकाम क्षेत्राला चांगले दिवस आले आहेत. मागील एका वर्षात नाशिक महानगर पालिकेच्या नगरविकास विभागाने एकूण 5 हजार 174 इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला आहे. तर 1 हजार 974 भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले असून त्यातून 325 कोटी रुपयांचा महसूल महापालिकेला मिळाला आहे.

राज्य सरकारने युनिफाइड डीसीपीआर लागू केला. त्यानंतर ऑनलाइन सॉफ्टवेअरमध्ये परवानग्यांची प्रकरणे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या. एक तर या सॉफ्टवेअरची बत्ती नेहमी गुल होऊन ते हँग व्हायचे. त्यामुळे परवानगीसाठी अर्ज केलेल्यांना ताटकळत बसावे लागायचे. त्याचा महापालिकाच्या आर्थिक उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे महापालिकेचा आर्थिक गाडा कसा हाकणार हे सारे ध्यानात घेता आता राज्य सरकारने ऑफलाइन बांधकाम परवानगी आदेश नुकताच काढला. त्यामुळे परवानग्या देण्याचा वेग वाढला.

महापालिकेचे सर्वात मोठे उत्पन्नाचे साधन जकात आणि एलबीटी होते. मात्र, जकात आणि एलबीटी बंद झाले. त्यानंतर सारी मदार विकास शुल्कावर होती. त्यातही बांधकाम परवानग्या ऑनलाइन झाल्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीतली गंगाजळी आटली.ही गोष्ट लक्षात आल्यावर शासनाने ऑफलाईन परवानग्या देण्याचे आदेश काढले.

चार्जिंग स्टेशनची सक्ती नाही

महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर जास्त करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. शासनाने देखील याबाबत धोरण निश्चित केले आहे. यामुळे नवीन बांधकाम परवानग्या देताना ज्या इमारतीत 25 पर्यंत फ्लॅट असतील अशा ठिकाणी एक चार्जिंग स्टेशन आवश्यक करण्यात आले होते तर त्यापेक्षा जास्त फ्लॅट राहिल्यास दोन चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य करण्यात आले होते. तसेच इमारतींमध्ये चार्जिंग स्टेशन राहणार नाही त्याला पुर्णत्वाचा दाखलाच मिळणार नाही, असे फर्मान काढण्यात आले होते. मात्र याबाबत कोणालाही सक्ती करण्यात करण्यात येणार नाही. ज्या ठिकाणी बिल्डरांकडून चार्जिंग स्टेशन लावण्यात येईल तो मर्जीने लावू शकतो. मात्र महापालिकेच्या वतीने अशा पद्धतीने सक्ती करता येणार नाही अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

Related Stories

No stories found.