नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वात मोठा फटका बसलेला बांधकाम व्यवसाय आता कामगार-मजूर परतू लागल्याने हळूहळू रुळावर येऊ लागला आहे. आता रखडलेल्या गृह प्रकल्पांची कामे आणि नवीन प्रकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेला गती मिळाली असून महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून या कामांना गती देण्यात आली आहे. नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत नगररचना विभागाकडून महापालिकेच्या तिजोरीत २० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवरदेखील केवळ जून महिन्यात १० कोटींचा महसूल जमा झाल्याने आता बांधकाम व्यवसायाला वेग मिळाल्याचे दिसत आहे.
जकात व स्थानिक संस्था कर हे बंद झाल्यानंतर महापालिकेचे सध्याचे सर्वाधिक महत्त्वाचे उत्पन्नाचे स्त्रोत असलेल्या नगररचना विभागाकडील महसुलावर प्रशासनाकडून भर देण्यात आला आहे. नगररचना विभागाला सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात २१८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले असतांना जानेवारी २०२० पर्यंत १९५ कोटी रु. इतके उत्पन्न प्राप्त झाले होते. तर अखरेच्या मार्च महिना अखेरीस यात आणखी ५० कोटींची भर पडली असे अपेक्षित असल्याने नवीन आर्थिक वर्षात ३५० कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले होते.
मात्र मार्च महिन्यात करोनाच्या साथीने महापालिकेला मोठा फटका बसला. मागील आर्थिक वर्षात एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्यांत महापालिकेला नगररचना विभागाकडून सुमारे 60 कोटी रु. महसूल मिळाला होता. आता करोनाचा मोठा फटका महापालिकेला बसला असून या तीन महिन्यात केवळ २० कोटी १० लाख ५२,३६९ इतका महसूल मिळाला आहे. या उत्पन्नात पहिल्या दोन महिन्यात ९ ते ११ कोटी आणि एकट्या जून महिन्यात साडेदहा कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.
महापालिका नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानगी, भोगवटा दाखला, हार्डशिप प्रीमियम फी, अतिरिक्त चटई निर्देशांक अधिमूल्य (५० टक्के मनपा हिस्सा), टीडीआर इंन्फास्ट्रक्चर फि, अनधिकृत बांधकाम (बाल्कनी बंद, अवैध भोगवटा, प्लिथं तडजोड),इमारत परवाना फी, गटार जोडणी शुल्क, बांधकाम खर्चावर आधारित उपकर, गुंठेवारी (विकास शुल्क), झोनींग दाखला, शहर नियोजन विकास शुल्क, ले आऊट विकास शुल्क यासह इतर बाबीच्या शुल्काद्वारे महसूल जमा केला जातो.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन आर्थिक वर्षात करोना संसर्गामुळे सर्वाधिक फटका बांधकाम व्यवसायाला बसला. करोनाच्या धाकामुळे बांधकामावरील मजूर गावी निघून गेल्यानंतर सर्व बांधकामे ठप्प झाली होती.यामुळे नगररचना विभागात येणारा महसूल बंद झाला होता. लॉकडाऊन संपल्यानंतर अटीशर्तीवर बांधकाम व्यवसाय सुरु झाल्यानंतर आता तीन-चार महिन्यानंतर हळूहळू या व्यवसायाला गती मिळत आहे.
