नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्याचा कलम 12 सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. लोकसंख्येनुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये काही तालुके लोकसंख्येनुसार पूर्णपणे आदिवासी समाजासाठी आरक्षित आहेत. शिवाय त्या जिल्ह्यात ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षणही लागू होत असल्याने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांंच्या वर जात होती. त्यामुळे सर्वसाधारण गटातील उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला.
नागपूर, वाशिम, अकोला, गोंदिया, भंडारा, धुळे, नंदुरबार अशा अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशा पद्धतीचे आरक्षण देण्यात आले होते. अकोला जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष किसनराव गवळी यांच्यासह इतरांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अमोल करांडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्यांचे वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश समर्थ यांच्यानुसार, या जिल्हा परिषदांमध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी नियोजित आरक्षणापेक्षा अधिक आरक्षण घोषित करण्यात आले होते. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांचे एकूण आरक्षण हे 50 टक्क्यांहून अधिक झाले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे या आरक्षणावर आक्षेप घेण्यात आले.
यावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. तेथे या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली. दरम्यान, या जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ पूर्ण होऊन बराच काळ उलटला होता. तत्कालीन भाजप सरकारने या जिल्हा परिषदांच्या जुन्याच कार्यकारिणीला मुदतवाढ दिली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली. येथे प्रशासक का नेमले नाहीत? अशा शब्दांत राज्य सरकारला फटकारले. त्यावर राज्य सरकारनेसुद्धा तडकाफडकी जिल्हा परिषदा बरखास्त करून तिथे प्रशासक नेमले.
समर्थ म्हणाले, पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. मात्र आरक्षणाच्या मुद्यावर याचिकेवरील सुनावणी सुरूच होती. या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहतील, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
अलीकडेच यावर न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने या निवडणुकांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील जागांवरील निवडणुका रद्द ठरविल्या. या ठिकाणी फेरनिवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा असेही आदेश न्यायालयाने दिलेत.
मात्र या जिल्हा परिषदांमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या सगळ्याच जागांवरील निवडणुका रद्द होणार की काहीच जागांवरील निवडणुका रद्द होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश समर्थ, अ‍ॅड. सत्यजित देसाई आणि अ‍ॅड. सोमनाथ प्रधान यांनी याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी बाजू मांडली.
