आता इतर राज्यातून येणाऱ्यांची नोंद ठेवणार

आता इतर राज्यातून येणाऱ्यांची नोंद ठेवणार
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई:

साकीनाका प्रकरणानंतर महाविकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray ) यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. यापुढे परप्रांतीयांची नोंद ठेवा, असे थेट आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. 'राज्यात बाहेरुन कोण येतो? कुठून येतो? कुठे जातो?' याची नोंद ठेवण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना आदेश दिले आहेत. राज्यातील महिला अत्याचारांवर बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी याची गंभीर दखल घेत हे आदेश दिले.राज्याच्या शक्ती कायद्याबाबतचा (shakti kayda)संयुक्त समितीचा अहवाल, आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात सादर केला जाईल, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
आता स्वस्तात करता येणार AC चा प्रवास

राज्यातील महिलांच्या तसेच बालकांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने आयोजित गृह विभागाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(uddhav thackeray) म्हणाले, राज्यात सगळे उत्सव, कार्यक्रम सहजपणे, उत्साहात साजरे होऊ शकतात. हे केवळ पोलिस सदैव दक्ष असतात म्हणूनच. जनतेची काळजी घेणारे महाराष्ट्राचे रक्षक अशी त्यांची प्रतिमा आहे. त्याला साजेसे ते कामही करताहेत. राज्यातील महिला सुरक्षेबाबत धोरण म्हणून कोणते प्रयत्न करता येतील, याचा विचार करावा लागेल. निराधार, पदपथ, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक अशा ठिकाणी आसरा घेणाऱ्या महिलांसाठी किमान रात्रीच्या निवाऱ्यासाठी सोय करता येईल का याबाबत केंद्राच्या सहकार्याने प्रयत्न करावे लागतील. सुरक्षेची मोठी जबाबदारी पोलिस सांभाळत आहेत. पण सुविधांचा अभाव राहू नये यासाठी मुलभूत बाबींकडे धोरण म्हणून लक्ष द्यावे लागेल. अनेक घटनामंध्ये तपास केंद्रीय यंत्रणांकडे द्या, अशी मागणी केली जाते. अशा अनेक प्रकरणातील तपास आपण सक्षणपणे केला आहे. मेहनतीने पुरावे गोळा केले आहेत. त्यामुळे प्रतिक्रियांमधून पोलीसांचे नीतीधैर्य, मनोबल यांचे खच्चीकरण होऊ नये, याची जबाबदारी सर्वांनाच घ्यावी लागेल. जनजागृती आणि स्वसंरक्षणाचे धडे देण्यासाठी मिशन मोडवर प्रयत्न केले जातीलच. पण महिला अत्याचारातील नराधमांना वचक बसेल, अशा कारवाईतून आणि शिक्षेतून त्यांना इशाराही द्यावा लागेल. त्यासाठी पोलीसांच्या सर्व प्रयत्नांना सरकार म्हणून सर्व ते पाठबळ दिले जाईल, असेही श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश...

• गुन्ह्यात रिक्षांचा वापर झाल्याचे निरिक्षण नोंदवण्यात आले. त्यावर रिक्षांच्या अनधिकृत हस्तांतरणाला पायबंद घालण्यात यावा. त्याबाबत नोंदणी करतानाच, स्थानिक पोलिसांकडे माहिती देण्याचे संबंधित परवानाधारकाला बंधनकारक करावे.

• इतर राज्यातून येणाऱ्यांची नोंद ठेवावी. ते येतात कुठून जातात कुठे यांची माहिती ठेवावी.

• जलदगती न्यायालयांतून निकाल लागतो. पण शिक्षेच्या अमंलबजावणीबाबत आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न व्हावेत.

• निती आयोगाच्या उद्या (मंगळवारी) होणाऱ्या बैठकीत जलदगती न्यायालयांच्या कार्यप्रणालीत धोरणात्मक सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात यावी.

• शक्ती कायद्यातही या अनुषंगाने सुधारणा करण्यावर भर दिला जाईल.

• महिला पोलीसांनी पीडीत महिलांशी संवाद साधून, विश्वासाने बोलून माहिती घ्यावी. त्यांच्या छोट्या तक्रारींकडेही दुर्लक्ष होऊ नये.

समितीचा अहवाल आगामी अधिवेशनात

गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले की, वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. यासाठी पोलिस दलाने अधिक दक्ष व सतर्क राहणे आवश्यक आहे. कोरोना काळात पोलिस यंत्रणावर विशेष ताण आहे हे लक्षात घेतले तरी यंत्रणांनी अधिक सतर्क व कार्य तत्पर रहावे. पोलिस स्थानकात आलेल्या महिलेची तक्रार तत्काळ नोंदवून घेण्यात यावी. या तक्रारीचा तपास, पुरावे जमा करण्यास प्राधान्य द्यावे. अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणात दोषारोपपत्र लवकरात लवकर दाखल करावे. अशा न्यायालयीन प्रकरणांना गती देण्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करावा. महाराष्ट्र पोलिस दल नावारुपाला आलेले दल आहे. हे नाव राखण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये

  • समाज माध्यमांमधून महिलांना धमकावणे व बदनामी करणे.

  • बलात्कार, विनयभंग आणि ॲसीड हल्ला बाबत खोटी तक्रार करणे.

  • समाजमाध्यम, इंटरनेट व मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न करणे.

  • एखाद्या लोकसेवकाने तपासकार्यात सहकार्य न करणे.

  • बलात्कार पीडितेचे नाव छापण्यावर बंधने होती ती बंधने विनयभंग आणि ॲसीड हल्ला बाबत लागू करणे.

  • शिक्षेचे प्रमाण वाढविले

  • बलात्कार, ॲसीड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंड प्रस्तावित केला आहे.

  • शिक्षांचा कालावधी वाढविला

  • ॲसीड हल्ला प्रकरणी दंडाची तरतुद केली असून ती रक्कम पिडितेला वैद्यकीय उपचार व प्लास्टीक सर्जरीकरिता देण्याचे प्रस्तावित आहे.

  • फौजदारी प्रक्रियेमध्ये बदल सुचविला आहे.

  • तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 15 कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे.

  • खटला चालविण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 30 कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे.

  • अपिलाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून ४५ दिवसांचा केला आहे.

  • नवीन न्यायालयीन व्यवस्था प्रस्तावित केली आहे

  • 36 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.

  • प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालयासाठी विशेष शासकीय अभियोक्ता नेमण्याचे प्रस्तावित आहे.

  • प्रत्येक घटकामध्ये महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी (जिल्हा अधीक्षक/आयुक्तालय) विशेष पोलीस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल, नेमण्याचे प्रस्तावित आहे.

  • पीडितांना मदत व सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचे प्रस्तावित आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com