नवी दिल्ली
एकीकडे शेतकरी नेते नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या आपला मागणीवर ठाम असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारही कायदे रद्द न करण्याच्या आपल्या भूमिकेवरुन माघार घेण्यास तयार नाही. यामुळे शुक्रवारची शेतकरी व केंद्र सरकरमधील चर्चेची फेरी अपयशी ठरली. आता पुढील बैठक १५ जानेवारी रोजी होणार आहे.
आजच्या बैठकीत शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झालेली पहायला मिळाली. बैठकीत केंद्रीय नेत्यांनी शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा नवे कायदे हे संपूर्ण देशासाठी असून फक्त पंजाब आणि हरियाणापुरते मर्यादित नसल्याचं सांगितले. दुसरीकडे शेतकरी नेते आपल्या मागणीवर ठाम असून राज्यांना आपला कायदा आणू द्यावा अशी मागणी केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आजच्या बैठकीत कृषी कायद्याचा निर्णय न्यायालयावर सोडावा, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. तुम्ही कायदा मागे घ्या आम्ही घरी जाऊ, असे शेतकऱ्यांनी सरकारला सांगितले.
