सातपूर । प्रतिनिधी
राज्य शासनाने राबवलेल्या धोरणानुसार मुल्यवर्धीत कराच्या अनुषंगाने थकीत असलेला 40 कोटी रूपयांचा परतावा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा लाभ नाशिक जिल्ह्यातील विविध वायनरींना होणार असून वाईन उद्योगांकडे असलेल्या शेतकरी, कामगार व शासनाच्या करांची थकबाकी देणे सुलभ होणार आहे. त्यामुळे या बांधवांनाही दिलासा मिळणार आहे.
राज्य शासनाने यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. वायनरी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा एक भाग म्हणून राज्यात उत्पादित झालेल्या वाईनच्या विक्रीवर देय असलेल्या 20 टक्के मुल्यवर्धीत कर भरल्यास त्यापैकी 16 टक्के कराच्या रकमे इतकेच वाईन प्रोत्साहन अनुदान देण्याची योजना 31 ऑगस्ट 2009 मध्ये आखण्यात आली होती. या योजनेसाठी 2019-20 या वर्षात आणि तत्पुर्वीचे एकुण 100 कोटी रुपयांचे दावे सध्या शासनाकडे प्रलंबित आहेत. त्या थकबाकीपोटी शासनाद्वारेे एकूण 40 कोटी 85 लाख 73 हजार रूपये रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे वायनरीचे 2017 पासूनचे प्रलंबित दावे निकाली निघण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. संबंधीत वायनरीकडे द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांची देणी प्रलंबीत असल्याने त्यांना दिलासा मिळावा यासाठी राज्य शासनाने 40 कोटी रूपयांचा निधी तातडीने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वाईन उद्योगांना पूर्वी शासनाचा 4 टक्के कर होता. त्यानंतर वॅट आला. त्यात 20 टक्के कर करण्यात आला. तर त्यातून 16 टक्के परतावा देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे उद्योगांना 4 टक्केच कर भरणा करावा लागणार होता. ही स्किम 2009 ची होती. मात्र काही कारणाने परतावा मागे राहीला. ती रक्कम 100 कोटीच्या जवळपास थकीत झाली. मागील वर्षात जागतिक व स्थानिक पातळीवर वाईन विक्री शून्य झाल्याने उद्योग अडचणीत सापडला.
यंदाही विक्री 30 टक्के खालीच आहे. त्यामुळे कामगारांचे पगार, शेतकर्‍यांचे पैसे व शासनाचे कर सर्वच थकीत झाले. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर शासनाद्वारे 40 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता शेतकर्‍यांचे पैसे देणे तसेच कामगारांचे थकीत पगाराचे वाटप शक्य होणार आहे. काही अंशाने शासनाला कराच्या रुपाने काही निधी परत भरणा होेणार आहे. या निर्णयामुळे वाईन उद्योगांना खर्‍या अर्थाने दिलासा मिळणार आहे.
जगदिश होळकर, अध्यक्ष, ऑल इंंडिया वाईन प्रोड्युसर असोसिएशन
