देवळाली कॅम्प, नाशिक । प्रतिनिधी Deolali Camp, Nashik
नाशिक ( Nashik )शहरातील उद्योजकांकडून मागील दोन वर्षांपासून वसूल करण्यात येत असलेला दुहेरी फायर सेस (Double fire cess) बंद करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्री उदय सामंत (Industries Minister Uday Samant) यांनी दिले. यापुढे केवळ महानगरपालिका फायर सेस वसूल करेल असे निर्देश यावेळी उद्योगमंत्र्यांनी दिले.
औद्योगिक प्रगती झाली तर रोजगार निर्मिती होईल.रोजगार निर्माण झाला तर बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळेल.यातूनच देशाची प्रगती होईल. त्यामुळे उद्योजक आणि उद्योगाविषयीचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करत अंबड येथील एमआयडीसीचे फायर स्टेशन महापालिकेकडे
हस्तातंरण करण्याच्या आदेश वजा सूचना र सामंत यांनी दिल्या आहेत.ना.सामंत यांच्या या आदेशामुळे उद्योजकांना आता मनपा आणि एमआयडीसी या दोन्ही संस्थांना फायर कर देण्याची गरज पडणार नाही. शासनाच्या या निर्णयामुळे उद्योजकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून नाशिक औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांचे रखडलेले प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी उद्योगमंत्री सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. पालकमंत्री दादा भुसे,खा. हेमंत गोडसे,राज्याच्या उद्योग विभागाचे बिपीन वर्मा, जिल्हाधिकारी डी. गंगाथरण, मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार,आयमाचे अध्यक्ष निखिल पांचाळ, धनंजय बेळे,नामकर्ण आवारे,राजेंद्र वडनेरे,ललित बुब, संदीप कांकरिया,राजेंद्र पानसरे, सुधाकर देशमुख आदी उपस्थित होते. तीन दिवसांपूर्वी ना. सामंत हे खासदार रोजगार मेळावा आणि उद्योजकांच्या बैठकीसाठी नाशिकला आले होते.त्यावेळी ना. दादा भुसे आणि खा. गोडसे यांनी सातपूर आणि अंबड येथील उद्योजकांच्या विविध अडचणी उद्योगमंत्री सामंत यांच्या कानावर घातल्या होत्या.
याची दखल घेत ना. सामंत यांनी लगेचच मंत्रालयात विरोष बैठक घेतली. अंबड औद्योगिक वसाहती मधील फायरसेस, मल्टी मॉडल लॉजिस्टीक पार्क,सामाईक पाणी प्रक्रिया केंद्र( सीईटीपी ), सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, एसटीपीआय, दिल्ली -मुंबई औद्योगिक कोरिडोर ( डीएमआयसी ),मालमत्ता कर, घरपट्टी,गुंतवणूक,विशेष निधी ,हवाई वाहतूक ,औद्योगिक वसाहतीसाठी स्वतंत्र पोलीस स्टेशन,औद्योगिक प्रदर्शनासाठी कायमस्वरूपी जागा,एलबीटी कर निर्धारण,सिन्नर पेथील इंडियाबुल्स प्रकल्पाची वायरात नसलेली जागा परत मिळावी,विविध योजनांमधील शासनाकडे थकित असलेला इंसेटिव्ह उद्योजकांना मिळावा, सोलर उंचीची वाढ होण्यासाठी चालू असलेली शासनाची इन्सेंटिव्ह स्कीम यापुढेही कायम सुरू रहावी, नवीन उद्योग, प्रकल्पांना अधिकच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात आदी महत्त्वाच्या प्रश्नांवर बैठकीत चर्चा झाली.प्रस्ताव तयार करून पाठवा,आम्ही मिटिंगपुढे ठेवतो असे उत्तर अजिबातच नकोच.वरील सर्वच विषयी अतिमहत्वाचे असून उद्योजकांच्या उद्योगाविषयीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतःहून पुढाकार द्या असे आवाहन सामंत यांनी उपस्थित अधिकार्‍यांना केले.
केंद्रीय मंत्र्यांना भेटणार
एसटीपीआय, मल्टी लॉजिस्टीक पार्क, दिल्ली -मुंबई औद्योगिक कोरिडोर, हवाई वाहतूक, सामाईक पाणी प्रक्रिया केंद्र आदी केंद्रांच्या अखत्यारित असलेले प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी लवकरच खा.गोडसे यांच्या सोबत संबंधित विभागाच्या केंद्रीय मंत्र्यांना भेटणार असल्याची माहिती ना.सामंत यांनी दिली.
