नवी दिल्ली। वृत्तसंस्था
खासगी शाळांना फीमध्ये 20 टक्के कपात करण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने 2020-2021 आर्थिक वर्षासाठी खासगी शाळांना फी किमान 20 टक्क्यांनी कमी करण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना शाळांना नेहमीच्या दराने शुल्क आकारण्यास परवानगी देणे म्हणजे मर्यादेपलीकडे जाण्याची परवानगी देण्यासारखे असल्याचे म्हटले होते. लॉकडाऊनमुळे शाळांचा खर्चही कमी झाल्याकडे उच्च न्यायालयानेे लक्ष वेधले.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला मात्र स्थगिती दिली आहे. या आदेशात उच्च न्यायालयाने शाळेच्या खात्यांचे ऑडिट करण्यासाठी समिती स्थापण्यास सांगितले होते. तसेच ऑडिटच्या आधारे फी कमी करण्याच्या किंवा फीमाफीसाठी पालकांच्या अर्जावर विचार करण्याच्या सूचना शाळांना दिल्या होत्या.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात करण्यात आलेल्या अनेक याचिकांवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली असून याप्रकऱणी दीर्घ सुनावणी करण्याची गरज असल्याचें म्हटलें आहे.
अनावश्यक सेवांंचे पैसे घेऊ नयेत लॉकडाउनमुळे विद्यार्थी शाळेत हजर राहू शकत नसल्याने प्रयोगशाळा, क्रीडा तसेंच इतर सुविधांचा लाभ घेऊ शकत नसल्याने उच्च न्यायालयाने या अनावश्यक सेवांसाठी विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेऊ नयेत असेंही आदेशात सांगितलें आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयालाही विरोध केलेला नसून कायम ठेवला आहे. तसेंच उच्च न्यायालयाने सध्याच्या आर्थिक वर्षात फक्त पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त रकमेचा खर्च शाळांना करता येईल असें स्पष्ट केलें आहे.
