पाचशे सोसायट्यांचा पुर्नविकास आगामी काळात शक्य

नाशिक | प्रतिनिधी नरेंद्र जोशी

नाशिक जिल्ह्यात चाळीस वर्ष जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संंस्थांंना आता पुर्नविकसाची आस लागली आहे. गेल्या तीन वर्षात ३४ गृह निर्माण संंस्थांनी जुनी कात टाकुन नव्या चकचकीत इमारतीचे स्वप्न साकार केले आहे. जिल्ह्यात साडे तीन हजार गृह निर्माण संस्थांपेैकी पाचशे सोसयट्यांचा पुर्नविकास आगामी काळात शक्य होणार आहे.

गेल्या तीन वर्षात शहरात जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास योजना मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे. शहरातील बहुतांंशी इमारतींची पुनर्विकास प्रक्रिया पार पडली आहे. ही प्रक्रिया करीत असताना सोसायटीमधील सभासदांना सोसायटीचा पुनर्विकास कसा करावा, त्याचे टप्पे काय यासाठी राज्य सरकारच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने मार्गदर्शही सुरु केले आहे.

नाशिक मध्ये १९६० पासुनच्या काही इमारात आजही आहे. १९८३ पासुन कॉलेजरेाड गंगापुररोड भागात हौसींग सोसायट्यांना सुरवात झाली. त्या सर्व आता जुनाट जिर्ण झाल्या आहे. कोणतीही इमारत जास्तीत जास्त तीस वर्ष चांगली राहु शकते. त्यानंतर तीची देखभाल दुरुस्ती कशी केली यावर तिचे भवितव्य अवलंंबुन असते मात्र देखभाल दुरुस्ती नसेले तर पडझड सुरु होते. त्यमुळे तीस वर्षा पुढील प्रत्येक इमारतीच दर तीन वर्षानी स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घेणे गरजेचे असते. मात्र त्या कडे सर्रास दुर्लक्ष होते.

म्हणुनच आता पुर्नविकासाची चळवळ सुरु झाली आहे. सहकारी गृह निर्माण संस्थेची इमारत सक्षम प्राधिकरणाने विध्वंंसक किंवा पडायला आलेल्या किंवा राहण्यास धोकादायक असलेल्या इमारतीचा पुनर्विकास होऊ शकतो. विशेष सर्वसाधारण सभेत ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त बहुमताने निर्णय मंजूर झाल्यास पुर्न विकास होऊ शकतो. विकासकाशी तीन महिन्याच्या आत करारनामा करून घ्यालवा लागतो. बांधकाम प्रकल्पाचा कालावधी दोन वर्षापेक्षा जास्त नसतो.

म्हणुनच आता पुर्नविकासाची चळवळ सुरु झाली आहे. सहकारी गृह निर्माण संस्थेची इमारत सक्षम प्राधिकरणाने विध्वंंसक किंवा पडायला आलेल्या किंवा राहण्यास धोकादायक असलेल्या इमारतीचा पुनर्विकास होऊ शकतो. विशेष सर्वसाधारण सभेत ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त बहुमताने निर्णय मंजूर झाल्यास पुर्न विकास होऊ शकतो. विकासकाशी तीन महिन्याच्या आत करारनामा करून घ्यालवा लागतो. बांधकाम प्रकल्पाचा कालावधी दोन वर्षापेक्षा जास्त नसतो.

प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत निवासाची पर्यायी सोय विकासकाने करून द्यावी लागते. ही सर्व प्रकिया जिल्हा उपनिबंधक यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्हावी.असे अपेक्षीत असते. मात्र महाराष्ट्र हौसिंग फेडरेशनच्या मतानुसार संस्थेेने स्वयंंपुर्ण विकास करणे त्याच्या हिताचे असते. याबाबत अध्यक्ष अ‍ॅड वसंतराव तोरवणे म्हणाले की, पुर्नविकास संंस्थेने स्वता केल्यास त्यांचा फसवणुक होत नाही. पाहीजे तसा विकास करुन घेता येतो. वकील व अर्कीटेक्ट स्वताचे नेमल्यास कोणतीही अडचण येत नाही.