रिझर्व्ह बँकेचा राजकारण्यांना झटका; सहकारी बँकांसंदर्भात घेतला हा महत्वाचा निर्णय

मुंबई:

नागरी बँकांबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका आमदार, खासदारांना बसणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात आमदार, खासदार आणि नगरसेवकांना नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) तसेच पूर्ण वेळ संचालक (Director) होता येणार नाही. रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शुक्रवारी यासंदर्भातील अधिसूचना काढली. या निर्णयामुळे सहकारी आणि नागरी बँकांतील घोटाळ्यांना चाप बसण्यास मदत होणार आहे.

ट्वीटरवर आक्षेपार्ह टिका करुन एकनाथ खडसेंसह अ‍ॅड. रोहिणी खडसेंची बदनामी

महाराष्ट्रातील बहुतांश नागरी सहकारी बँकांमध्ये तसेच ग्रामीण सहकारी बँकांमध्ये, जिल्हा मध्यवर्ती बँक यामध्ये नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री यांचा समावेश आहे. हे संचालक म्हणून तिथे काम करतात. मात्र यापुढील काळात बँकांना पूर्णवेळ संचालक म्हणून अथवा कार्यकारी संचालक म्हणून नगरसेवक आमदार-खासदारांना घेता येणार नाही.

राजकारणी किंवा नेतेमंडळींच्या माध्यमातून स्वकीयांना मनमानी कर्ज वाटप केले जाते. यापैकी बरेच कर्ज बुडते. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदार, ठेवीदारांच्या पैशांनी उभ्या राहिलेल्या अनेक नागरी बँका तोट्यात गेल्याच्या किंवा बुडाल्याच्या घटना आजपर्यंत अनेकदा समोर आल्या आहेत. परंतु, त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नव्हती. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI)नव्या नियमामुळे नागरी बँकांतील राजकारण्यांचा हस्तक्षेप मर्यादित होईल.

काय आहे रिझर्व्ह बँकेचा नवा नियम?

पूर्णवेळ संचालक अथवा कार्यकारी संचालक मंडळ त्यांना सदर व्यक्ती ही कोणत्यातरी व्यवसायिक अथवा उद्योगाशी संबंधित नसावी. जी व्यक्ती राज्यसभा लोकसभा महानगरपालिका अथवा जिल्हा परिषदेच्या पंचायत समितीच्या सदस्य नसावी. कोणताही संचालक हा जी कंपनी कंपनी ॲक्ट 2013 च्या कलम 8 नुसार स्थापन झालेले आहे, अशा कोणत्याही कंपनीचा संचालक नसावा.

कोणत्याही ट्रेडिंग कमर्शियल अथवा इंडस्ट्रियल कंपनी मध्ये मॅनेजिंग एजंट, मॅनेजर अथवा संचालक असलेली कोणीही व्यक्ती संबंधित बँकांमध्ये संचालक अथवा कार्यकारी संचालक होऊ शकणार नाही. त्याच बरोबर एखाद्या क्रेडिट सोसायटी किंवा क्रेडिट बँक मध्ये संचालक असणारी कोणीही व्यक्ती अशा बँकांमध्ये संचालक होणार नाही.

डिपॉझिटरी फोरमकडून स्वागत

रिझर्व बँकेच्या (RBI)निर्णयाचे डिपॉझिटरी फोरम ग्राहक पंचायत नाशिकतर्फे स्वागत करण्यात आले. फोरमचे अध्यक्ष ऍड श्रीधर व्यवहारे यांनी म्हटले की, स्वागतार्ह आहे आणि खूप महत्त्वाचा आहे.राजकीय पुढारी हे अनेक कामांमध्ये व्यस्त असतात.त्यामुळे या महत्त्वाच्या पदाला योग्य तो न्याय देण्यास कमी पडतात आणि त्याचा परिणाम बँकेच्या प्रगतीवर न होता अधोगती वर होतो आणि त्यामुळे अनेक बँका अडचणीत आल्या आहेत. म्हणून रिझर्व बँकेचे ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रतर्फे स्वागत करण्यात येत आहे आणि हा निर्णय ग्राहक हिताच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. त्यामुळे ग्राहक पंचायत या निर्णयाचे स्वागत करते.