नवी दिल्ली | New Delhi
एकीकडे महागाई (inflation) वाढत असतांना दुसरीकडे आरबीआयने (RBI) रेपो रेटमध्ये (Repo Rate) कोणताही बदल न करता सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे आता ईएमआय (EMI) बोजा वाढणार नसल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे…
मृतदेहाचे तुकडे करून कुकरमध्ये शिजवले अन्…; महाराष्ट्राला हादरवणारी घटना
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास (Shaktikanta Das) यांनी हे पतधोरण (Credit Policy) जाहीर केले असून त्यांनी सांगितले की, एमपीसी (MPC)मध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नसल्याने रेपो रेट ६.५ टक्के कायम असणार आहे. याआधी फेब्रुवारीच्या बैठकीत आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीने व्याजदरात २५ आधार अंकांची वाढ केली होती. यानंतर रेपो दर ६. २५ टक्क्यांवरून ६.५० टक्के झाला होता.
हिंसक जमावाने पेटवली अ‍ॅम्बुलन्स; माय-लेकासह तिघांचा दुर्दैवी मृत्यू
तसेच रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्के होता. याशिवाय स्थायी सुविधा दर ६. २५ टक्के आणि मार्जिन स्थायी सुविधा दर ६.७५ टक्के आहे. तर आरबीआयचा बँक दर ६.७५ टक्के आणि रोख राखीव प्रमाण म्हणजेच सीआरआर ४.५० टक्के होता. तसेच एसएलआर १८ टक्क्यांवर होता.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...
रेपो दर म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने कर्ज देते तो दर म्हणजे आरबीआय रेपो दर. जेव्हा आरबीआयचा रेपो दर वाढतो, तेव्हा बँकांना आरबीआयकडून महाग कर्ज मिळते. तसेच जर बँकेला महागडे कर्ज मिळाले, तर बँक आपल्या ग्राहकांना महागडे कर्ज वितरित करेल. म्हणजेच रेपो दर वाढवण्याचा बोजा बँकेच्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो. बँकेचा व्याजदर वाढतो आणि तुम्ही घेतलेल्या गृहकर्ज, कार लोन आणि पर्सनल लोनचे व्याजदर वाढतात.
