दिल्ली l Delhi
गेल्या दोन महिन्यांपासून देशाच्या राजधानीच्या सीमावर्ती भागात शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. दिल्लीमध्ये वेगवेगळ्या सीमांवर कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन केले आहे. दिवसेंदिवस आंदोलन तीव्र होताना दिसत असून, राज्यसभेतही यांचे तीव्र पडसाद उमटले आहे.
आज राज्यसभेत शेतकरी मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळालं, सभागृहाचं कामकाज सुरू झाल्यानंतर आम आदमी पार्टीच्या ३ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं, आपचे खासदार शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून वेलमध्ये पोहचले, आप खासदारांच्या घोषणाबाजी आणि गदारोळ पाहून अध्यक्षांनी त्यांना निलंबित केले. त्यानंतर आपच्या खासदारांना मार्शलच्या मदतीने सभागृहाच्या बाहेर काढण्यात आले. आपच्या संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता आणि एन डी गुप्ता यांना बुधवारी संपूर्ण दिवसभरासाठी निलंबित करण्यात आलं. २५५ नियमानुसार सभापतींनी आपच्या तीन खासदारांवर कारवाई केली.
दरम्यान, तुम्ही माझ्या संयमाचा अंत पाहू नका, मला तुमच्यावर कायद्याचा वापर करत निलंबनाची कारवाई करावी लागेल असा ईशारा राज्यसभेच्या सभापतींनी सुरूवातीलाच दिला होता. पण तरीही गोंधळ आणि घोषणाबाजी सुरू राहिल्याने त्यांनी कारवाईचा बडगा या तिनही खासदारांविरोधात उगारला. तर सरकारमधील खासदार आणि विरोधक यांनी नव्या कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या विषयावर अधिकाधिक वेळ देण्याच्या मागणीवर एकमत कायम केले आहे. राज्यसभेच्या कामकाजात प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करतानाच ही वेळ शेतकरी आंदोलनाच्या चर्चेसाठी वापरण्यावर खासदारांचे एकमत झाले. त्याआधी मंगळवारी कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांमार्फत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या विषयावर चर्चेची मागणी झाल्यानेच मंगळवारी राज्यसभेचे कामकाज खोळंबले होते. त्यानंतर संपुर्ण दिवसभराचे कामकाज हे तहकूब करण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनावर तब्बल १५ तास चर्चा होईल असे अपेक्षित होते. त्यासाठीच प्रश्नोत्तराचा तासही रद्द करण्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांचे एकमत झाले आहे. मंगळवारी झालेल्या कामकाजात राज्यभेचे सभापती वैंकय्या नायडू यांना तीनवेळा राज्यसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले. बुधवारी सकाळी राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच अवघ्या काही मिनिटातच दोनवेळा कामकाज तहकूब करण्याची वेळ सभापींवर आली.
