लॉकडाऊन आणखी कडक : किराणा दुकानांसाठी आता ही वेळ असणार

मंुबई

राज्यात ३० एप्रिलपर्यंत कडक निर्बंधांची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र परिस्थिती अद्यापही नियंत्रणात आलेली दिसत नाही. यामुळे लॉकडाऊन आणखी कडक करण्यात येणार आहे. किराणा माल आणि इतर अत्यावश्यक सेवेतील दुकानांच्या वेळेत बदल करण्यात येणार असल्याचे संकेत राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिले आहेत.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीला आरोग्यमंत्री राजेश टोपेही उपस्थित होते. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना माहिती देतांना टोपे म्हणाले, ‘येत्या 30 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊनमध्ये आणखी कडक निर्बंध केले पाहिजेत. विनाकारण बाहेर रस्त्यावर फिरणाऱ्या लोकांना पायबंद केले पाहिजे. त्यासाठी किराणा दूकान हे ७ ते ११ या दरम्यान सुरु ठेवण्याबाबतची चर्चा झाली. याबाबतचा बदल जिल्हा पातळीवर न करता राज्य पातळीवर केला जावा, अशी चर्चा बैठकीत झाली’.

विजय वडेट्टीवार म्हणाले…

दरम्यान राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यात पुन्हा एकदा लॉकडाउन लागण्याचे संकेत दिले आहेत. मुख्यमंत्री दोन दिवसांत यासंबंधी निर्णय घेतील अशी माहिती त्यांनी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले, “संचारबंदीचा फायदा सध्या पाहिजे त्या प्रमाणात दिसत नाही. आज व्यापारी लॉकडाउन १०० टक्के करा, अशी मागणी करत आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना यासंबंधी माहिती दिली आहे. दोन दिवसांत कडक लॉकडाउनसंबंधी निर्णय अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री इतरांशी चर्चा करुन तो निर्णय घेतील,”

ऑक्सिजननिर्मिती प्रकल्प

कोरोनारुग्णांची वाढती संख्या व ऑक्सिजनची वाढती मागणी लक्षात घेऊन अधिकाधिक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजननिर्मिती प्रकल्प तातडीने स्थापन करण्यात यावेत. दोन ते तीन आठवड्यात स्थापन होऊ शकणाऱ्या या प्रकल्पांची खरेदीप्रक्रिया संबंधित जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांनी तात्काळ सुरु करावी. पेपर, पोलाद, पेट्रोलियम, फर्टिलायझर कंपन्या, रिफायनरी उद्योगांमधून अधिकाधिक ऑक्सिजन मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. अनेक उद्योगांमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्रे बंद स्थितीत आहेत. त्यांचा शोध घेऊन ती संयंत्रे तातडीने दुरुस्त करावीत. कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पालकसचिवांनी जिल्हा प्रशासन व मंत्रालयातील दूवा म्हणून जबाबदारी घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. निर्बंध लागू असतानाही किराणा खरेदीच्या नावावर नागरिक दिवसभर बाहेर फिरत असल्याने किराणा दुकानांची वेळ सकाळी सात ते अकरा वाजेपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णयही उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला.

राज्यातील रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सुविधा वाढवणे, ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत ठेवणे, डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी दूर करणे आदी विषयांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे (व्हीसीद्वारे), वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख (व्हीसीद्वारे), अन्न व औषध प्रशासनमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे आदींसह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत, राज्यातील रुग्णालयात उपलब्ध खाटांचा, ऑक्सिजन तसेच रेमिडिसिव्हीर औषध पुरवठ्याचा आढावा घेतला. येणाऱ्या काळात इतर राज्यात रुग्णवाढ झाल्यानंतर महाराष्ट्राला बाहेरुन मिळणारा ऑक्सिजन कमी पडण्याची भीती लक्षात घेऊन राज्यातंच अधिकाधिक ऑक्सिजन निर्मिती करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरु करावी. कोल्हापूर आणि ठाणे जिल्ह्यातील रुग्णालयांच्या ठिकाणी हवेतून ऑक्सिजन निर्माण करण्याचे प्रकल्प स्थापन झाले आहेत. मुंबई महापालिकेनेही अशा प्रकल्पनिर्मिती संदर्भात कार्यवाही सुरु केली आहे. या तिघांनी विहित प्रक्रियेद्वारे खरेदी केलेल्या दरांना प्रमाण मानून नवीन ऑक्सिजन प्रकल्पांसाठी खर्च करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. यामुळे निविदा प्रक्रियेतील विलंब टाळता येईल व प्रकल्प लवकर कार्यान्वित होईल, असे ते म्हणाले. पेपर, पोलाद, पेट्रोलियम, फर्टिलायझर, रिफायनरी उद्योगांच्या माध्यमातून ऑक्सिजननिर्मिती वाढवण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या.

राज्यात रेमिडिसिव्हीर इंजेक्शन उपलब्ध होण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. देशातील प्रमुख सात रेमिडिसिव्हीर निर्मात्या कंपन्यांशी खरेदीसाठी चर्चा सुरु आहे. केंद्र सरकारलाही यासंदर्भात विनंती करण्यात आली आहे. रेमिडिसिव्हिर निर्मात्या कंपन्यांच्या क्षमतावाढीसाठी सहकार्य करण्यात येत आहे. लवकरच राज्याला पुरेसा रेमिडिसिव्हिर साठा उपलब्ध होईल, असा विश्वासही बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. पुण्यातील ससून रुग्णालयात कोविड रुग्णांसाठी बेड वाढवण्यात येतील. यासंदर्भात निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन सकारात्मक तोडगा काढण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.