Rahul Narvekar : "वेळापत्रक इतक्या दिवसात द्या अन्..."; सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावल्यानंतर राहुल नार्वेकरांची प्रतिक्रिया

नवी दिल्ली | New Delhi

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शिवसेना आमदार अपात्रताप्रकरणी (ShivSena MLA Disqualification Case) होणाऱ्या विलंबावरून शुक्रवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Adv. Rahul Narvekar) यांना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांनी कठोर शब्दांत सुनावले होते. त्यानंतर आता या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुधारित वेळापत्रक, दोन महिन्यात निकाल देण्याच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया दिली आहे...

यावेळी बोलतांना राहुल नार्वेकर म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत त्या आदेशासंदर्भातील प्रत माझ्याकडे प्राप्त झाली आहे. त्या आदेशात जे लिहिलेले आहे त्याचे अवलोकन केल्यानंतर जी कारवाई अपेक्षित आहे ती कारवाई केली जाईल. मात्र वेळापत्रक इतक्या दिवसात द्या आणि दोन महिन्यात निर्णय घ्या, असं कुठेही आदेशात म्हटलेलं नाही. त्यामुळे कोण काय म्हणत यावर मी लक्ष देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात जे लिहिले आहे त्याची दखल मी घेतो आणि त्या अनुषंगाने कारवाई (Action) करण्याचा कायदेशीर सल्ला मी घेत आहे", असे त्यांनी म्हटले.

पुढे बोलतांना नार्वेकर म्हणाले की, ज्या गोष्टींचा न्यायालयाने आदेशात उल्लेख केला नाही त्या गोष्टींबाबत दखल घेणं मी योग्य समजत नाही. यापूर्वी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे आपल्या संविधानामध्ये (Constitution) न्यायमंडळ, कार्यकारी मंडळ व विधिमंडळला तिघांनाही समान स्थान दिले आहे. कोणाचेही कोणावर सुप्रिटेंडन्ट नाही असे असताना न्यायालयाचा आदर ठेवून किंवा संविधानातून निर्माण झालेल्या इतर संस्थांचा आदर ठेवणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. ज्या व्यक्तीला सद्य लोकशाहीवर विश्वास आहे. तो निश्चितपणे संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्थांचा मान राखेल. माझा संविधानावर पूर्ण विश्वास असल्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा आणि न्यायालयाचा मान राखणे हे माझं कर्तव्य आहे आणि ते मी पार पाडणार", असंही नार्वेकर यांनी म्हटले.

ते पुढे म्हणाले की, "विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून विधानसभेची आणि एकूण विधीमंडळाची सार्वभौमता राखणं, कायम ठेवणं ही माझी प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे विधिमंडळाच्या सार्वभौमतेशी कुठल्याही प्रकारची तडजोड होऊ देणार नाही अथवा करणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचा योग्य आदर ठेवत विधिमंडळाची सार्वभौमता कायम ठेवण्याबाबतची कार्यवाही करेल," असंही राहुल नार्वेकरांनी नमूद केले.

'देशदूत' / 'सार्वमत'चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा