Friday, April 26, 2024
Homeमुख्य बातम्याइलेक्ट्रिक बस प्रस्ताव धूळ खात; केंद्राचा मनपाला धक्का

इलेक्ट्रिक बस प्रस्ताव धूळ खात; केंद्राचा मनपाला धक्का

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

मनपाने (NMC) शहर बस (Bus) वाहतूक सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर दिवसेंदिवस पेट्रोल-डिझेलच्या (Petrol-Diesel) वाढत्या किंमती व पर्यावरणाचा विचार करता सीएनजी (CNG) व इलेक्ट्रीक बसचा (Electric Bus) पर्याय पुढे आला…..

- Advertisement -

यातून मनपाने (NMC) सीएनजी बसचा (CNG Bus) ठेका देऊन बस सुरू केल्या. त्याचबरोबर 50 इलेक्ट्रिक बसचा प्रस्ताव तयार करून केंद्राकडे (Central Government) पाठवण्यात आला. मात्र अद्यापही हा प्रस्ताव केंद्राकडे धूळ खात पडल्याने मनपाच्या (NMC) इलेक्ट्रिक बसवर (Electric Bus) प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

महापालिकेच्या (Citilinc) शहर बस वाहतूक सेवेमध्ये सीएनजी बस दाखल झाल्या आहेत. इलेक्ट्रिक बस घेण्यासंदर्भात मनपा स्थायी समितीत 50 बसचा प्रस्ताव मंजूर करून केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.

पर्यावरणपूरक असलेल्या या बसेसमुळे शहर बस सेवेला अधिक बळकटी मिळणार असली तरी अद्याप प्रस्तावावर केंद्र शासनाने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. मनपाच्या सिटीलिंक बसमध्ये महापालिकेला 30 ते 35 टक्के तोटा सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत शहर बस वाहतूक सेवेचे शिवधनुष्य पेलावे लागत आहे.

महापालिकेच्या शहर बस वाहतूक सेवेत भावी काळात इलेक्ट्रिक बसेस (Electric Bus) दाखल झाल्या तर पर्यावरणपूरक बसेसमुळे शहर बससेवेला अधिक बळकटी मिळणार आहे. मात्र विद्यमान प्रवास दरात प्रवाशांना या बसेसची सेवा पुरवणे परवडणारे ठरणार नाही. परिणामी सिटीलिंकला (Citilinc) भाडेवाढीचा आधार घेण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. म्हणून इलेक्ट्रिक बसेसचा ताफा शहर वाहतूकसेवेत दाखल झाल्यावर भाडेवाढ अटळ राहणार आहे.

शहरात 8 जुलै 2021 पासून महापालिकेच्या शहर बस वाहतूक सेवेला सुरूवात झाली. सुरूवातीला 50 बसेसच्या माध्यमातून सुरू झालेली सिटीलिंकची शहर बस वाहतूक सेवा आज जवळपास 250 बसेसच्या माध्यमातून शहरातील विविध मार्गांवर सुरू आहे.

सार्वजनिक वाहतूक सेवा अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकार अनुदानाच्या रुपाने एका ईलेक्ट्रिक बसला 55 लाख रूपये मदतीचा हात देणार आहे. त्यामुळे मनपाने पहिल्या टप्यात 50 बसला अनुदान मिळावे म्हणून प्रस्ताव पाठवला.

एका इलेक्ट्रिक बसची किंमत दीड कोटी रुपये असून त्यासाठी केंद्र सरकार (Central Government) प्रती बसेसला 50 लाखांचे अनुदान देणार आहे. उर्वरित 1 कोटी रुपये महापालिकेला मोजावे लागणार आहेत. तसेच 50 इलेक्ट्रिक बसेस राज्य सरकार मोफत देणार असून प्रत्येक वर्षी 10 याप्रमाणे पाच वर्षात बस घेण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे.

या बसेसच्या देखभाल दुरूस्तीचाही खर्च जास्त असल्याने मनपा ठेकेदाराकडेच बस देणार आहे. मनपाच्या (NMC) चाचपणीत चायना मेड ओलेक्ट्रान या हैदराबाद येथील सिकंदराबादस्थित कंपनीत त्याची निर्मिती होणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या