नाशिक | प्रतिनिधी
नरेंद्र जोशी
सर्व चुकीच्या पायंड्यांना आळा घालण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आता टेंडर प्रसिद्ध करण्यापासून ते कार्यादेश देण्यापर्यंतचे कालबद्ध वेळापत्रक तयार केले आहे. त्यानुसार आता दहा लाख ते दीड कोटीपर्यंतची टेंडर प्रक्रिया ३० दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी या वेळापत्रकानुसार काम केल्यास टेंडर कालावधी कमी होऊन सर्वच विभागांची कामे वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
बांधकामाचे टेंडर प्रसिद्ध केल्यानंतर राजकीय नेत्यांच्या दबावातून तांत्रिक लिफाफा महिनोंमहिने उघडला जात नाही. अनेकवेळा टेंडरची मुदत संपून जाते, तरी वित्तीय लिफाफा उघडला जात नाही व फेरटेंडर प्रक्रिया राबवली जाते.
या सर्व चुकीच्या पायंड्यांना आळा घालण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आता टेंडर प्रसिद्ध करण्यापासून ते कार्यादेश देण्यापर्यंतचे कालबद्ध वेळापत्रक तयार केले आहे. त्यानुसार आता दहा लाख ते दीड कोटीपर्यंतची टेंडर प्रक्रिया ३० दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
त्याप्रमाणे दीड कोटी ते २५ कोटी, २५ कोटी ते १०० कोटी, व शंभर कोटींवरील कामांची टेंडर प्रक्रिया अनुक्रमे ५३, ६२ व ८९ दिवसांमध्ये पूर्ण करावी लागणार आहे. यामुळे मर्जितील ठेकेदाराला टेंडर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईपर्यंत टेंडर न उघडण्याच्या गैरप्रकाराला आळा बसेल, अशी आशा आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्यांच्या विभागाने मंजूर केलेली बांधकामे, रस्ते यांची कामे केली जातात. त्याच पद्धतीने आदिवासी विकास विभाग, समाज कल्याण आदी विभागांची बांधकामासंबंधी कामे केली जातात. यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या टेंडर प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आहेत. यामुळे टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात कालापव्यय होत असल्याच्या तक्रारी होत आहे.
लोकप्रतिनिधींकडून त्यांच्या मतदारसंघातील कामे विशिष्ट ठेकेदारांकडून करण्याला प्राधान्य दिले जाते. परिणामी त्या ठेकेदाराला काम मिळवून देण्यासाठी विभागावर दबाव टाकण्याचेही प्रकार घडत असतात. यामुळे संबंधित अधिकारी टेंडर प्रक्रिया लांबवण्यावर भरत देतो व दरम्यानच्या काळात इतर ठेकेदारांना माघार घेण्यासाठी दबाव टाकतात.
नको असलेले ठेकेदार माघार घेत नसतील, तर त्या टेंडरचा तांत्रिक व वित्तीय लिफाफा उघडला जात नाही व टेंडरची मुदत संपल्यानंतर फेर टेंडर राबवले जाते. या सर्व प्रकारांमध्ये टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करण्यातच आठ दहा महिने जातात व काम सुरू होण्यास उशीर होते.
यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने टेंडर जाहिरात प्रसिद्ध केल्यानंतर टेंडर मागवणे, तांत्रिक लिफाफा उघडणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे, प्राप्त तक्रारींचे निवारण करणे,वित्तीय लिफाफा उघडणे, सर्वात कमी देकार असलेला ठेकेदार निश्चित करून टेंडर मंजूर करणे व कंत्राटदारास कार्यारंभ आदेश देणे आदी कार्यवाहीचे वेळापत्रक निश्चित केले आहे.
या नव्या वेळापत्रकानुसार १० लाख ते दीड कोटीपर्यंतची टेंडर प्रक्रिया ३० दिवसांमध्ये पूर्ण करावी लागणार आहे. तसेच दीड कोटी ते २५ कोटी रुपयांपर्यंतची टेंडर प्रक्रिय ५३ दिवसांत, २५ कोटी ते १०० कोटी रुपये कामाची टेंडर प्रक्रिया ६२ दिवसांत व शंभर कोटींवरील कामांची टेंडर प्रक्रिया ८९ दिवसांमध्ये पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यात या वेळा पत्रकाचा कितपत फायदा होतो हे दिसणार आहे.
