नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
देशाची अर्थव्यवस्था (The economy of the country )चांगली आहे. भारतात 50-60 वर्षांपूर्वी देश बांधण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. त्यामुळे आज आपल्या देशात श्रीलंका, पाकिस्तानसारखी परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. मात्र त्यामुळे देशात घबराटीचे वातावरण निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. देशाच्या विकासासाठी अर्थव्यवस्था केंद्रस्थानी ठेवण्यासह राजकिय मतभेद बाजूला ठेवून काम करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन खा. सुप्रिया सुळे (MP. Supriya Sule )यांनी केले. नाशिक सीए असोसिएशनसोबत (Nashik CA Association ) आयोजित चर्चासत्रात त्या बोलत होत्या.
यावेळी व्यासपीठावर माजी आमदार हेमंत टकले, ज्येष्ठ लेखा परिक्षक शिवदास डागा, माजी अध्यक्ष पीयूष चांडक, सीए असोसिएशन अध्यक्ष सोहील शहा, सरचिटणिस संजीवन तांबूलवाडकर हे होते.
यावेळी बोलताना खा. सुळे यांनी सांगितले की, राज्याच्या कर्जमाफी योजनेमुळे व्यावसायिकांना फायदा झालाच, त्यासोबत सरकारलाही मोठा फायदा झाला. ही योजना राज्य सरकारच्या हिताची ठरते. ती केंद्राच्या हिताची नाही काय?त्याबाबत केंद्राला विचार करण्यासाठी आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्राने दोन वर्षांसाठी कर्जमाफी योजना लावावी. त्यातून अनेक प्रश्न निकाली निघतील. यंदा रेकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन झाले म्हणजेच सरकार काम करते. पूर्वी सिस्टीमचा गॅप होता.
जागतिक विक्रम
अनिल देशमुख जेलमध्ये आहेत. त्यांच्यावर 109 वेळा रेड झाली. हा जागतिक विक्रम नोंदवण्यासारखा आहे. तरी हा प्रश्नही गंभीर आहे. एवढ्या वेळा रेड का करावी लागते हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.
लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्यूएन्सेस
फेसलेस प्रणाली म्हणजे अनपेक्षित परिणामांचा कायदा(लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्यूएन्सेस) होय. एक करण्याचा उद्देश असतो. मात्र दुसरे परिणाम समोर येतात. त्याचा फटका सहकार खात्याला बसतो आहे. बहुतांश ठिकाणी सहकाराचे नियम माहीत नसल्याने अनावश्यक कागदपत्रांच्या गूरफट्यात अडकवले जाते. त्यांचा भ्रष्टाचाराचा उद्देश नसला तरी पहाण्याचा दृष्टिकोन तसा जाणवत असल्याचे सरकारचा उद्देश जरी चांगला असला तरी त्यात सूधारणा करण्याला वाव आहे. या कायद्याचा फटका भोंग्यानाही बसला. उद्देश कुठले भोंगे काढायचे होते आणि सगळ्यात पहिले भोंगा निघाला तो शिर्डीच्या मंदिराचा.
केंद्राने एक जिल्हा एक उत्पादन योजना लागू केली. मात्र ती तालुकानिहाय करण्याची गरज आहे. जिल्हात उत्पादीत होणार्‍या इतर पिकांवर त्याचा विपरित परिणाम होणार आहे. त्याबाबत आपण केंद्रात चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी प्रास्ताविकात अध्यक्ष सोहील शाह यांनी नाशिकला उत्तर महाराष्ट्रासाठी ट्रिब्यूनल सुरू करण्याची मागणी केली. याबाबत खा. सुप्रिया सुळे यांनी यां संदर्भात केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती देण्याची सूचना केली. यावेळी शिवदास डागा, माजी अध्यक्ष उद्धव बोरसे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन संजीवन तांबूलवाडकर यांनी केले.
करायला गेले काय अन् घडले भलतेच
राज्यात भोंग्याचे राजकारण सर्वांनीच पाहिले. भोंग्यावरून काय साध्य झाले? करायला गेले काय आणि झाले भलतेच, असे झाले आहे. करायला गेले त्यांचा भोंगा अन् उतरला शिर्डीचा भोंगा असे म्हणत सुप्रिया सुळे यांनी टीका केली. जातीवादाला आपला विरोध आहे. माझ्यावर हे संस्कार झाले नाहीत याचा मला अभिमान आहे. कोविड काळात औषध बनवणार्‍या कंपन्यांच्या मालकांची जात कुणी विचारली का हो? ज्या रेमडीसीविरसाठी रात्रंदिवस रांगा लागायच्या त्या सिप्ला कंपनीचा मालक कोण होता हे कुणी सांगेल का? युको हमीद माझ्या लोकसभा मतदारसंघातील मराठी माणूस असून तेच या कंपनीचे सर्वेसर्वा आहेत. करोना काळात कुणी कुणाची जात विचारली का, हो असे म्हणत राज्यात सध्या सुरू असलेल्या जातीयवादावरून खा. सुळे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
