नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik
मनपा प्रशासनास (Municipality administration) टोल फ्री नंबर (Toll free number) साठी विलंबन होण्याचे कारण आर्थिक असल्याने एक आठवडा टोल फ्री नंबरसाठी मनपा प्रशासनास येणारा खर्च 13,500 रुपये जनआरोग्य समिती (Public Health Committee) लोकवर्गणीने गोळा करून देणार आहे.
सोबतच शहरातील ज्या दवाखान्यात रुग्णहक्क आणि दरपत्रक प्रदर्शित केले नाही त्या दवाखान्याला कायद्याची प्रत देऊन त्यांची माहिती सोशल मीडियावर (social media) प्रदर्शित करण्याचा निर्धार समितीने केला आहे. मनपा आयुक्तांना (Municipal commissioner) दिलेल्या निवेदनाचा (memorandum) गांभीर्याने विचार करून रुग्णहक्क तसेच हिताच्या न्याय्य मागण्या तातडीने सोडवण्याची विनंती जन आरोग्य समितीने केली आहे.
महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायदा 2021 (Maharashtra Nursing Home Registration Act 2021) संदर्भात दोन वर्ष उलटूनही रुग्ण हक्कच्या (Patient Rights) मुद्द्यावर वैद्यकीय आरोग्य प्रशासन (Medical Health Administration) उदासीन असून त्यासाठी जन आरोग्य समिती नाशिक च्या वतीने चंदा वसूल करुन प्रशासनाला देण्यातून अनोखे ‘लवकर बरे व्हा!’ (गेटवेल सून) अभियान राबवण्यात येणार आहे.
या मागण्यांवर मनपा प्रशासन गांभीर्याने दखल घेऊन प्रत्यक्ष कृती करीत नाही. म्हणून 7 ते 14 फेब्रुवारीदरम्यान ‘लवकर बरे व्हा! अभियान राबवण्यात येणार आहे. निवेदन देतेवेळी संतोष जाधव, गौतम सोनवणे, शोभा पवार, फईम शेख, हिरामण तेलोरे, मोहन जाधव, नाजिम काजी आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
समितीच्या मागण्या
महापालिकेने लोकल सुपरवायझिंग ऑथॉरिटी म्हणून महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायदा 2021 नुसार पुढील पंधरा दिवसांत तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करावी, तक्रार निवारण कक्ष स्थापताना संस्था आणि संघटनांची सल्लागार समिती स्थापन करावी, मनपा प्रशासनाने पुढील एक महिन्याचे आत सर्व खाजगी हॉस्पिटलमध्ये भेट देऊन या नियमांचे काटेकोर पालन होते की नाही याची तपासणी करावी. हे नियम न पाळणार्या हॉस्पिटलवर कारवाई करावी. रुग्णहक्क सनद दरपत्रक आणि तक्रार निवारण कक्षाची माहिती प्रदर्शित न करणार्या हॉस्पिटलची नोंदणी निलंबित करावी.