नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
सात वर्षापासून रखडलेल्या नाशिक महानगरपालिका अधिकारी – कर्मचारी यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेची पहिली फेरी वाया गेली आहे. ही प्रक्रिया 2008 च्या परिपत्रकानुसार केली जात असतांनाच 2017 च्या नवीन परिपत्रकाची माहिती समोर आल्यानंतर ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. आता पुन्हा समितीची बैठक होऊन नव्याने 2017 च्या सेवा नियमानुसार पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिली.
मनपाचे तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे यांनी सन 2012 मध्ये पदोन्नती प्रक्रिया राबविल्यानंतर आता सात वर्षानंतर आयुक्त जाधव यांनी गेल्या 5 जानेवारीपासुन पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्यात प्रारंभ केला होता. ही प्रक्रिया सन 2008 च्या सेवानियमानुसार केली जात असतांनाच यानंतर सन 2017 चा नवीन सेवानियमाचे परिपत्रक काढल्यात आलेले असल्याचे अधिकार्‍यांच्या लक्षात आली.
यामुळे पदोन्नतीची पहिली फेरी वाया गेल्याची माहिती आयुक्त जाधव यांनी दिली. अधिकार्‍यांनी नवीन माहिती न दिल्याने हा प्रकार घडला असुन आता पुन्हा पदोन्नती समितीची बैठकीत नवीन सेवानियमानुसार पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
नाशिक मनपा शहर बससेवा सुरू करण्यासंदर्भातील प्रशासनाची तयारी पुर्ण झाली असल्याचे सांगत आयुक्त म्हणाले, परिवहन विभागाच्या परवनागी अद्याप मिळालेली नाही. असे असले तरी परिवहन मंत्र्यांशी यासंदर्भात संपर्क झाला आहे. तसेच वाहकांच्या प्रशिक्षणाचे काम पुर्ण झाल्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात ही प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर लगेच शहर बससेवा सुरु केला जाणार आहे. तसेच पिंपरी चिंचवड मनपाच्या धर्तीवर मनपा अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया फेब्रुवारी महिन्यात पुर्ण होणार असल्याने 1 एप्रिलपासुन प्रत्यक्ष वेतन देण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.
त्या उड्डाणपुलाचे काम सुरू राहणार
नाशिक शहरातील दिव्या अ‍ॅड लॅब ते सिटी सेंटर मॉल सिग्नलपर्यत व मायको सर्कल अशा दोन ठिकाणच्या उड्डाणपुलाची निवीदा प्रक्रिया पुर्ण केली जाणार आहे. हे काम निधीच्या उपलब्धतेनुसार पुढील तीन वर्ष चालु राहणार आहे, असे स्पष्टीकरण आयुक्त जाधव यांनी दिले. उड्डाणपुलाच्या स्थागितीच्या मागणीसंदर्भातील प्रश्नावर जाधव यांनी उत्तर दिले.
तुर्त कर्जरोखे काढण्याची गरज नाही
सत्ताधारी भाजपकडुन डीपी रस्ते विकासासाठी 250 कोटी रुपयांच्या कर्ज उभारणीची मागणी केली असल्यासंदर्भातील प्रश्नावर बोलतांना आयुक्त जाधव यांनी तुर्त तरी कर्जरोखे उभारण्याची गरज नाही असे स्पष्ट केले. यासंदर्भात ठराव करण्यात आला तरी शेवटी कर्ज उभारणीसाठी राज्य शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. मात्र शहरातील रस्त्यांची स्थिती पाहता व मनपाची अर्थिक स्थिती लक्षात घेता तुर्त कर्जरोखे उभारण्याची गरज नसल्याचा अर्थ आयुक्तांच्या स्पष्टीकरणातून आधोरेखीत झाला आहे.
