नवी दिल्ली। वृत्तसंस्था New Delhi
नोव्हेंबरच्या मध्यावर आता आगामी अर्थसंकल्पाची (The Prepration of upcoming budget)तयारी सुरु झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासूनची महागाई, त्यात अर्थसंकल्पात काय वाढून ठेवलेले असेल, यावर चर्चा सुरु झाली आहे. मंदीची झळ बसलेल्या ब्रिटनने करात मोठी वाढ केली आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारही तेच करेल अशी धास्ती उद्योगविश्वाला लागली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारला उद्योगक्षेत्राने आपला अजेंडा सोपविला आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या दि.21 नोव्हेंबरपासून अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांना सुरुवात करणार आहेत. अर्थमंत्री अर्थसंकल्पापूर्वी विविध भागधारकांसोबत बैठका घेतात. सोमवारी अर्थमंत्री इंडस्ट्री चेंबर्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आणि पर्यावरण तज्ज्ञांसोबत तीन गटांच्या बैठका घेणार आहेत.
उद्योगक्षेत्राच्या अजेंड्यामध्ये आयकर दर कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सोबतच जीएसटी कायद्याच्या कक्षेतून गुन्हेगारी श्रेणी वगळण्याची, भांडवली नफा कराचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. इंडस्ट्री बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने आगामी अर्थसंकल्पासाठी या मागण्या केल्या आहेत. करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी पुरेशा दंडात्मक तरतुदी आहेत, असेही म्हटले आहे.
2023-24 पर्यंत वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 6 टक्के आणि 2025-26 पर्यंत 4.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. भांडवली खर्च सध्याच्या 2.9 टक्क्यांवरून 2023-24 मध्ये 3.3-3.4 टक्क्यांपर्यंत वाढवला पाहिजे. 2024-25 पर्यंत ते आणखी 3.8 ते 3.9 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला गती देण्यासाठी केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक पुरेशी नसून खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविली पाहिजे.
कॅपिटल गेन टॅक्सचे दर आणि होल्डिंग पीरियड यावर नव्याने विचार करण्याची गरज आहे, जेणे करून गुंतागुंत आणि विसंगती दूर करता येतील. आयकर कमी केल्यास खर्च करण्यासाठीचे उत्पन्न वाढेल आणि मागणीमध्येही वाढ होईल.
संजीव बजाज,अध्यक्ष,उद्योग संस्था
कॉर्पोरेट कर सध्या आहे त्याच पातळीवर ठेवावा. उद्योगांसाठी निश्चित कर सुरुच राहिला पाहिजे. दिवाणी प्रकरणांमध्ये, व्यवसायातील गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत अटक किंवा अटकेची कारवाई होऊ नये.
सीआयआय
