Wednesday, May 8, 2024
Homeनाशिकसाथरोगांशी लढण्यासाठी डाक्युमेंटेशनची तयारी

साथरोगांशी लढण्यासाठी डाक्युमेंटेशनची तयारी

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

आतापर्यंत आलेल्या साथरोगांवर कशाप्रकारे नियत्रंण मिळविले याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याने करोनासारख्या महामारीशी लढतांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र येणाऱ्या काळात पुन्हा अशी समस्या उद्भवू नये, यासाठी राज्य शासनाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. करोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी विविध उपाययोजनांबरोबरच कोणकाणते नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले, ते भविष्यात कसे उपयुक्त ठरू शकतात याबाबत दस्तावेज तयार करण्यात येणार आहे. या कामासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची नियुक्ती केली आहे.

- Advertisement -

करोनासारख्या आपत्तीशी लढतांना राज्य शासनाला परदेशातील उपाययोजनांचीच अंमलबजावणी करावी लागली. यापू्र्वी आलेल्या साथीच्या रोगांचे दस्तावेज व माहिती उपलब्ध असती तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणखी प्रभावीपणे रोखता आला असता. ही गोष्ट लक्षात घेत भविष्यातील संकटांचा आणि अशाप्रकारच्या साथरोगांचा सामना करण्यासाठी सध्याच्या ‘कोवीड-१९’च्या प्रभावी नियंत्रणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचे डॉक्युमेंटेशन करण्याचा निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने घेतला आहे. या डॉक्युमेंटेशनची जबाबदारी राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे दिली असून त्याअंतर्गत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा एक विशेष गट तयार करण्यात येणार आहे.

या डॉक्युमेंटेशन प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाने कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांच्या माहितीचे संकलन करणे आणि या काळातील आर्थिक, सामाजिक व प्रशासकीय व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी हा गट विविध प्रशासकीय विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी देणार आहे. सर्व उपक्रम व उपाययोजनांची एकत्रित माहिती या डॉक्युमेंटेशनमुळे उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे दुर्दैवाने जर भविष्यात अशी साथ आलीच तर हे दस्तावेज त्यासाठी उपयुक्त ठरतील.

डॉक्युमेंटेशन जमा करत असतांनाचा येणारा सर्व खर्च हा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणार असून, ही माहिती संकलित करून झाल्यावर त्याचा अहवाल मुख्य सचिव कार्यालयाला सादर करण्यात येईल. तसेच ही माहिती गोळा करीत असतांना अभिलेख संबंधित अधिकारी, प्रशासकीय विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयांनी या गटास सहकार्य करून माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचनाही या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आल्या आहेत.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या