नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
'जल जीवन मिशन कार्यक्रम' ( Jal jeevan Mission )अंतर्गत जिल्हयातील सर्व म्हणजेच 1922 गावांचा कृती आराखडा (Action plan ) तयार करण्यात आला आहे. याअंतर्गत दरडोई 55 लिटर 365 दिवस शुध्द पाणी, प्रत्येक घरापर्यंत नळाने पुरविले जाणार आहे.
यास जिल्हाधिकारी डी. गंगाथरन यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन मान्यता घेऊन तद्नंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरिय समितीची मान्यता घेऊन हा आराखडा शासनास सादर करण्यात आलेला आहे.या आरखड्या अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या 1591 गावांचा व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या 331 गावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
जिल्हा परिषदेने मुख्यतः आदिवासी तालुक्यातील कळवण, इगतपुरी, त्रंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा, चागलाण, नाशिक व दिंडोरी तालुक्यातील सर्व गावांचा पाड्यांसहीत सुधारणात्मक पुनर्जोडणी व नवीन योजना प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी गंगाथरन यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन सभेत नाशिक जिल्हा परिषदेच्या रेट्रोफिटींग 120 व नवीन 33 नळ पाणी पुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. तसेच या बैठकीमध्ये वार्षिक कृती आराखडा सन-2022-23 यास देखील समितीने मान्यता दिलेली आहे.
आज अखेर एकुण जिल्हा परिषदेच्या 1115 योजनांना प्रशासकिय मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत.सन 2021-22 अखेर ग्रामपंचायतीमार्फत रेट्रोफिटींग अंतर्गत 203 गावांना प्रत्येक घरापर्यंत नळ जोडणीद्वारे पाणी पुरवठा केलेला आहे.
रेट्रोफिटींग व नवीन अशा एकूण 360 योजनांच्या निविदा जिल्हा परिषदेमार्फत प्रसिध्द करुन त्यापकी 252 योजनांचे कार्यारंभ आदेश दिलेले आहेत. दरम्यान पाईपचे व स्टिल सिमेंटचे भाववाढ झाल्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सुधारित केलेल्या दरसूचीमुळे जिल्हा पाणी व स्वच्छता समिती (ऊथडच्) यांनी मंजुर केलेल्या 237 योजनाना सुधारित प्रशासकिय मान्यता मिळणेसाठी विभागाने 187 योजनांचे प्रकल्प अहवाल शासनाच्या मंजुरीस्तव सादर केलेले आहे.
तसेच, यापूर्वी ज्या योजना दरडोई खर्चाच्या निकषापेक्षा जास्त होत्या असे एकुण 115 प्रकल्प अहवाल प्रशासकिय मान्यतेस शासनास सादर करण्यात आले होते. त्यापकी 9 योजनाना प्रशासकिय मान्यता शासनामार्फत प्राप्त झालेली आहे.
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या 1591 योजना अंदाजित किम्मत रु. 1258.20 कोटी एवढ्या मोठया आराखडयाची अंमलबजावणी करणेसाठी आवश्यक मनुष्यबळ जिल्हा परिषदेकडे नव्हते तरी विभागास 23 कनिष्ठ अभियंते कंत्राटी पध्दतीने घेण्यात आलेले आहेत. तसेच शासनास या आराखडयाची अंमलबजावणी करणेसाठी उपलब्ध उपविभागांची संख्या कमी असल्याने अजुन तीन उपविभागांची मागणी शासनास करणार आहे.
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन (ऊथडच्) यांनी प्रशासकिय मान्यता दिलेल्या योजनांमध्ये प्रामुख्याने आदिवासीबहुल भागातील 522 योजनांना आजअखेर मान्यता दिलेली आहे. यात प्रामुख्याने इगतपुरी- 102 कळवण- 108 त्र्यंबकेश्वर-25, दिंडोरी-79, पेठ-31, सुरगाणा 103 व बागलाण-66 योजनांचा समावेश आहे.
आदिवासी तालुक्यातील प्रत्येक वाड्या पाडयात आता प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी मिळणार आहे. याकरीता नागरिकांनी आवश्यक तो लोकसहभाग दर्शवून मुदतीत योजना पूर्ण करावी व देखभाल दुरुस्ती करीता आवश्यक पाणी पट्टी नियमित भरावी, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक लीना बनसोड यांनी केले आहे.
ग्रामीण भागात प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी 1922 गावांचा आराखडा जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत तयार करण्यात आला असून जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यातील गावांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे, दरडोई 55 लिटर / 365 दिवस, शुध्द पाणी, प्रत्येक घरापर्यंत नळाने पाणी पुरवठा करण्यात येईल. 962 योजनांना या आधीच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून सध्याच्या परिस्थितीमध्ये पाणीपुरवठा संदर्भात पर्यायी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.
-लीना बनसोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक जि.प.